पटवारियों ने आनलाइन कार्य का किया बायकाट, कर्जमुक्त सर्टिफिकेट, इंतकाल के नहीं होंगे काम

मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे द रेवेन्यू पटवार यूनियन ने सरकार की तरफ से चलाए गए तीन पोर्टल के काम का सोमवार से बायकाट कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 01:30 AM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 01:30 AM (IST)
पटवारियों ने आनलाइन कार्य का किया बायकाट, कर्जमुक्त सर्टिफिकेट, इंतकाल के नहीं होंगे काम
पटवारियों ने आनलाइन कार्य का किया बायकाट, कर्जमुक्त सर्टिफिकेट, इंतकाल के नहीं होंगे काम

जागरण संवाददाता, अमृतसर: मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे द रेवेन्यू पटवार यूनियन ने सरकार की तरफ से चलाए गए तीन पोर्टल के काम का सोमवार से बायकाट कर दिया। इससे लोगों को कर्जमुक्त सर्टिफिकेट नहीं मिले, जबकि इंतकाल का काम भी नहीं किया गया। कर्जमुक्त सर्टिफिकेट न मिलने से लोग परेशान रहे, क्योंकि इसके बिना रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्ट्री करवाने से पहले उपभोक्ता को कर्जमुक्त सर्टिफिकेट लाना होता, जिससे यह पता चलता है कि उस जगह पर कोई लोन तो नहीं है। वहीं मुसावी अपडेशन के चल रहे काम का भी बायकाट रहा। इन तीनों कामों का बायकाट तब तक रहेगा, जब तक सरकार उन्हें कंप्यूटर या लैपटाप उपलब्ध नहीं करवा पाती। यूनियन के जिला प्रधान कुलवंत सिंह डेहरीवाल का कहना है कि अगर उनके पास यह काम करने के लिए कंप्यूटर या लैपटाप ही नहीं होंगे तो वह यह काम कैसे कर सकते है। यह हाल अमृतसर ही नहीं पूरे पंजाब का है।

पिछले एक सप्ताह तक पटवारी हड़ताल पर रहे। सरकार को भी करोड़ों का नुक्सान हुआ है। पटवारियों ने अब आनलाइन होने वाले सभी कामों का बायकाट कर रखा है। सरकार की ओर से चलाए जाते तीन पोर्टल एनईसी, मुसावी अपडेशन और आनलाइन रजिस्ट्रेशन के काम उन्होंने अब बायकाट किया है। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार पटवारियों को लैपटाप या कंप्यूटर व साफ्टवेयर मुहैया नहीं करवाती।

जिला प्रधान कुलवंत सिंह डेहरीवाल का कहना है कि 15 जून 2021 को बठिडा में अतिरिक्त सरकलों का काम बंद रहेगा। 21 जून 2021 को पूरे पंजाब में अतिरिक्त पटवार सर्कलों का काम बंद किया जाएगा। 20 से 27 मई तक रोष सप्ताह मनाते हुए काले बिल्ले लगाकर काम किया जाएगा। 28 मई को समूचे पंजाब में पंजाब सरकार और वित्त मंत्री की अर्थी फूंकी जाएगी और काम बंद रखा जाएगा। कुलवंत सिंह ने कहा कि अभी तक किसी भी पटवारखानों को सैनिटाइज नहीं किया गया है। न ही पटवारियों, कानूनगो व कामकाज करवाने आए लोगों के लिए सैनिटाइजर की सप्लाई और न ही कोरोना की रोकथाम के लिए कोई उचित प्रबंध किए गए हैं। अगर माल विभाग की ओर से तुरंत इस मामले की तरफ ध्यान न दिया तो पटवारी अपने जिले के हालात अनुसार पब्लिक डीलिग बंद करने के लिए मजबूर होंगे।

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