मंत्री सोमप्रकाश से बोले उद्यमी, वन नेशन वन टैक्स लागू हो, बार्डर एरिया में इंडस्ट्री को टैक्स में मिले छूट

जागरण संवाददाता, अमृतसर: जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार व्यापारियों के साथ मीटिग कर उनके विचार जानने पहुंच रहे हैं। 23 नवंबर को दिल्ली के सीएम एवं आम आदमी पार्टी के संरक्षण अरविंद केजरीवाल ने शहर के कारोबारियों के साथ बैठक करते हुए उनकी मुश्किलें सुनीं।

अब शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश विशेष तौर पर अमृतसर पहुंचे और स्थानीय एक होटल में उद्योगपतियों व व्यापारियों के साथ मीटिग की। यह दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई जो पौने तीन बजे तक जारी रही। इसमें शहर से 60 के करीब उद्यमी शामिल हुए इस दौरान सोमप्रकाश के साथ राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक भी मौजूद रहे। बैठक में फोटोजर्नलिस्ट को अंदर नहीं जाने दिया गया। मीटिग में व्यापारियों ने अपनी मुश्किलें उनके समक्ष रखीं। व्यापारियों ने जीएसटी की अलग-अलग दरों से हो रही परेशानी, इन्कम टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बार्डर इलाके के उद्यमियों के लिए टैक्स में रियायत बढ़ाने, कुछ आइटमों पर हाल ही में बढ़ाई गई जीएसटी दरों को वापस लेने सहित कई अहम मांगें मंत्री सोमप्रकाश के सामने रखते हुए इनका हल करने की गुहार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने व्यापारी देश की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने इन मुद्दों को हल करवाने व आने वाले बजट में इंडस्ट्री को और ज्यादा सुविधाएं दिलवाने का भरोसा दिया। कारपोरेट की तरह एमएसएमई को मिले इन्कम टैक्स में छूट: प्यारे लाल सेठ

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ ने कहा कि बजट में हर बार कारपोरेट को इन्कम टैक्स में छूट दी जा रही है। इसी तरह एमएसएमई के बारे भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारपोरेट से 22 प्रतिशत के हिसाब से जबकि एमएसएमई से 30 प्रतिशत के हिसाब से इन्कम टैक्स लिया जाता है। ऐसे में एमएसएमई के लिए भी यही दर लागू होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण पहले ही उद्योगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए उनको राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। विभिन्न आइटमों पर बढ़ाई जीएसटी की दर वापस ली जाए: समीर जैन

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव समीर जैन ने कहा कि 45वीं जीएसटी कौंसिल की मीटिग में विभिन्न आइटमों पर जीएसटी की दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इनमें पेन, बैग, गारमेंट, कपड़ा, जूते आदि शामिल हैं। इन सभी चीजों पर छह से सात प्रतिशत जीएसटी की दर बढ़ाई गई है। पहले ही कोरोना के कारण व्यापार में कमी आई है। ऐसे में अगर जीएसटी बढ़ाई जाती है तो महंगाई बढ़ेगी। इससे उद्योगपतियों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि वेज एक्ट एक मार्च 2020 की बजाए एक जनवरी 2022 से लागू होना चाहिए। मंहगे दाम पर खरीदना पड़ रहा धागा, टैक्स कम हो: अजय मेहरा

वार्प नीटिग एसोसिएशन के प्रधान अजय मेहरा ने कहा कि उनके उद्योग के लिए धागा सूरत, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से आता है। बार्डर पर पंजाब के होने से यह धागा उन तक पहुंचते हुए काफी महंगा हो जाता है। ऐसे में पंजाब के व्यापारियों को महंगे दाम पर धागा खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है जबकि देश में वन नेशन वन रेट वाली पालिसी लागू होनी चाहिए ताकि उद्योगपतियों को अतिरिक्त पैसे खर्च न करने पड़ें। इससे वन टीडीएस रिटर्न पालिसी लागू हो: सुरिदर दुग्गल

पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरिदर दुग्गल ने कहा कि जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। जीएसटी लागू होने के बाद से अभी तक 1400 से ज्यादा बार बदलाव किया जा चुका है। इसके अलावा वन टीडीएस रिटर्न पालिसी बनानी चाहिए, क्योंकि साल में चार बार टीडीएस भरना पड़ता है। इससे काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा अमृतसर में माडर्न ट्रेडिग हब बनाया जाए। इंडस्ट्रियल पार्क बने। सबसे अहम यह कि मेडिसिन शापकीपरों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए।