मुख्यमंत्री ने 90 प्रतिशत मांगों पर तत्कालीन मंजूरी की बात कही : व्यापार मंडल

व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 90 प्रतिशत मांगों को तुरंत मंजूरी दिए जाने की बात स्वीकार कर ली है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 05:17 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 05:17 PM (IST)
मुख्यमंत्री ने 90 प्रतिशत मांगों पर तत्कालीन मंजूरी की बात कही : व्यापार मंडल
मुख्यमंत्री ने 90 प्रतिशत मांगों पर तत्कालीन मंजूरी की बात कही : व्यापार मंडल

जागरण संवाददाता, अमृतसर : व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 90 प्रतिशत मांगों को तुरंत मंजूरी दिए जाने की बात स्वीकार कर ली है। इस बात की जानकारी पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ व महासचिव समीर जैन ने दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को चंडीगढ़ पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी, कैबिनेट मंत्री गुरकिरत सिंह कोटली, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के साथ ट्रेड व इंडस्ट्री के शिष्टमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के मांगपत्र को स्वीकृति देते हुए एलान किया कि व्यापार मंडल की 90 प्रतिशत मांगों को सरकार तत्कालीन मंजूरी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगें पंजाब में इंडस्ट्री के विकास के लिए बजट में 5000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा जाए, होलसेल व रीटेल ट्रेड, जिसे मिनिस्ट्री आफ माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने सात जुलाई, 2021 को एमएसएमई का दर्जा दिया है तो कर्मशियल बिजली उपभोक्ताओं को भी इंडस्ट्री जैसी बिजली दर प्रति यूनिट दी जाए। पंजाब में बिजली की दर पांच रुपये प्रति यूनिट सभी टैक्सों को मिलाकर होनी चाहिए, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स व्यापारियों से समाप्त किया जाए, मार्च व अप्रैल 2020 लाकडाउन के दौरान लिए बिजली के फिक्स चार्जेस खत्म किए जाएं, अमृतसर में ट्रेड व एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए। व्यापारी भवन के लिए अमृतसर में प्लाट दिए जाएं, प्रापर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाए, पंजाब ट्रेडर बोर्ड में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए, पट्टी मक्खू रेल लिक के लिए भूमि अधिग्रहण कर जल्द से जल्द रेलवे को दी जाए, 2002 से 2007 की इंडस्ट्री पालिसी की कैपिटल सब्सिडी जारी की जाए, इनवेस्ट पंजाब में फ्रेट सब्सिडी स्कीम को अधिकृत कर उद्योग को कच्चे माल की ढुलाई में राहत दी जानी चाहिए।

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