डीसी दफ्तर यूनियन 15 से 17 तक करेगी गेट रैलियां

डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के पंजाब प्रधान गुरनाम सिंह विर्क की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिग हुई। इसमें अगली रणनीति पर विचार किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 03:00 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 03:00 PM (IST)
डीसी दफ्तर यूनियन 15 से 17 तक करेगी गेट रैलियां
डीसी दफ्तर यूनियन 15 से 17 तक करेगी गेट रैलियां

जागरण संवाददाता, अमृतसर : डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के पंजाब प्रधान गुरनाम सिंह विर्क की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिग हुई। इसमें अगली रणनीति पर विचार किया गया। फैसला किया गया कि 15 से 17 जून तक जिला स्तर पर गेट रैलियां की जाएंगी। इस दौरान सरकार ने उनकी मांगों बारे कोई नोटिफिकेशन जारी न किया तो 18 जून को पूरे पंजाब में मुकम्मल काम बंद कर दिया जाएगा। पंजाब बाडी की वर्चुअल मीटिग के बाद डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव अश्नील कुमार शर्मा ने बताया कि मीटिग में पंजाब माल अफसर एसोसिएशन, पटवार कानूनगो एसोसिएशन आदि द्वारा इंटरनेट मीडिया द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं और बयानबाजी पर भी गंभीरता से विचार किया गया। उन्होंने कहा कि मीटिग के दौरान 23 जून को यूनियन के स्थापना दिवस पर लुधियाना में की जाने वाली राज्य स्तरीय कन्वेंशन की रूपरेखा भी तैयार की गई है। पीएसईबी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र की हार्ड कापी संबंधित स्कूलों को जारी करें : सुजीत

रेकोग्नाइजड एफिलिएटिड स्कूल एसोसिएशन रासा के प्रदेश महासचिव सुजीत शर्मा बबलू ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) के चेयरमैन डा. योगराज से मुखातिब होकर कहा कि विद्यार्थियों के पास सर्टिफिकेट की हार्ड कापी बोर्ड संबंधित स्कूलों को जारी करें। शुक्रवार को रासा पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल महासचिव सुजीत शर्मा बबलू की अगुआई में पीएसईबी के चेयरमैन डा. योगराज से मिला। इस दौरान कई समस्याओं पर चर्चा की। सुजीत शर्मा ने कहा कि ओपन स्कूल प्रणाली में निजी स्कूलों को मुश्किलें आ रही हैं। नए स्कूलों के लिए एफिलिएशन की शर्तों में नरमी की जाए। सीएलयू की शर्त समाप्त की जाए। इसके अलावा वर्ष 2018 से तरनतारन जिले के 34 स्कूलों के लटकते आ रहे मसले का जल्द समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दसवीं ओपन स्कूल प्रणाली के विद्यार्थियों को रेगुलर विद्यार्थियों की तर्ज पर बिना परीक्षा से पास किया जाए। चेयरमैन डा. योगराज ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही स्कूल हितों में फैसला लेंगे।

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