गेहूं घोटाले में चार्जशीट डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमारी का चंडीगढ़ में तबादला
जंडियाला गुरु में हुए 20 करोड़ रुपये के गेहूं घोटाले में विभाग की डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमारी पर गाज गिर गई है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: जंडियाला गुरु में हुए 20 करोड़ रुपये के गेहूं घोटाले में विभाग की डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमारी पर गाज गिर गई है। उनका तबादला जालंधर से चंडीगढ़ में कर दिया गया है। गेहूं घोटाले के बाद से ही उन्हें जंडियाला गुरु गोदामों पर नजर रखने के अमृतसर में लगाया गया था। इससे पहले उन्हें विभाग की तरफ से चार्जशीट किया जा चुका है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। दबी जुबान में अधिकारी कह रहे हैं कि चार्जशीट होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर (डीएफएससी) राज रिषी मेहरा को अमृतसर में क्यों लगाया गया है? जबकि जिले की सारी जिम्मेदारी ही उनकी बनती थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही धान की खरीद का काम भी शुरू होने वाला है और तब तक उनका तबादला नहीं किया जा सकेगा।
दरअसल, जंडियाला गुरु में गेहूं घोटाले की भनक लगने के बाद पांच अगस्त 2021 को चीफ विजिलेंस कमेटी की टीमें आठ गोदामों की चेकिग करने के लिए पहुंची थी। जांच में सामने आया था कि गोदामों से 87160.30 क्विंटल सरकारी गेहूं गायब है। डीएफएससी ने जंडियाला पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद इंस्पेक्टर जसदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपित अभी तक फरार है। एफसीआइ भी कर चुका है कार्रवाई
गेहूं घोटाले में एफसीआइ के अधिकारियों की भी लापरवाही पर डीजीएम (प्रीक्योरमेंट) ने तीन मैनेजरों सहित 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। डीजीएम के आदेशों में कहा गया था कि 19 अगस्त 2021 को जंडियाला गुरु के गोदामों में जांच करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने 25 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौैंप दी। इस मामले में एफसीआइ मैनेजर अनिल कुमार जयंत, मैनेजर कंवलजीत सिंह, मैनेजर वजयंत बरमन शामिल है। इनके अलावा मदन लाल, राम चंद्र, मधू सुदन कुमार, रवि कुमार, नरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, विक्की, कैलाश नाथ, कैशर नाथ को भी सस्पेंड किया गया था। पंजाब राज कमीशन ने मांग रखी है रिपोर्ट
पंजाब राज्य खुराक कमीशन के चेयरमैन डीपी रैडी ने सि बाबत फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने फूड सप्लाई विभाग को आरोपित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, सरकारी खजाने को हुए नुक्सान की भरपाई करने और भविष्य में इसी तरह के घोटालों को रोकने के लिए सही सिस्टम स्थापित करने की सलाह भी दी है।