मांगें मानने के लिए दो दिन का समय दिया, संघर्ष जारी रखेंगे डीसी दफ्तर कर्मी

जागरण संवाददाता, अमृतसर: सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाने पर वीरवार को डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने राज्य प्रधान गुरनाम सिंह विर्क की अगुवाई में मीटिग की। इसमें फैसला लेते हुए सरकार को दो दिन का समय दिया गया और संघर्ष को जारी रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि कमिश्नर दफ्तर की एसोसिएशन की ओर से मानी हुई मांग का नोटिफिकेशन रद करवाने के लिए जो प्रस्ताव डाला गया है, उससे उनका कुछ लेना-देना नहीं है।

यूनियन ने कहा कि डीसी दफ्तर के ग्रुप बी में आते सुपरिंटेंडेंट ग्रेड टू और निजी सहायक के पदों की प्रोमोशन के केसों पर बार-बार जांच लगाकर कर्मचारियों को लटकाया जा रहा है। उनकी मांग है कि कमिश्नर दफ्तरों की अब जरूरत नहीं है। इसलिए इसकी जगह अपील अथारिटी को कम कर एफसी स्तर पर अदालतें फील्ड में दी जाए ताकि लोगों के काम आसानी से और जल्द हो सकें। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में गंभीरता नहीं दिखाई। पंजाब सरकार की ओर से बार-बार छठे पे-कमिशन की मियाद बढ़ाने, रिपोर्ट को लागू न करने में देरी करना, महंगाई भत्तों की किश्तें और बकाया व पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली में देरी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने संबंधी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसलिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और 18 जून को जिला स्तर पर भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। इसके अलावा सुबह और शाम को रोष रैली भी की जाएगी। इसके बाद 21 जून को फिर से भूख हड़ताल,22 जून को डीसी दफ्तर कर्मचारी काम का बायकाट करेंगे, 23 जून को लुधियाना में कन्वेंशन की जाएगी। साथ ही 23 जून से 27 जून तक कलम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। अगर सरकार ने अभी भी गंभीरता न दिखाई तो संघर्ष और तेजा किया जाएगा।