फर्जी नामों पर बन गए हजारों राशन कार्ड, बसपा ने डीसी को सौंपा रिकार्ड

फूड व सिविल सप्लाई विभाग अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहता है। विभाग ने चाहे राशन आबंटन का काम आनलाइन कर दिया है। बावजूद इसके हर माह लाखों टन अनाज का घोटाला जारी है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने डीसी को सारा रिकार्ड सौंपा है। मांग की है कि जांच करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 06:29 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 06:29 PM (IST)
फर्जी नामों पर बन गए हजारों राशन कार्ड, बसपा ने डीसी को सौंपा रिकार्ड
फर्जी नामों पर बन गए हजारों राशन कार्ड, बसपा ने डीसी को सौंपा रिकार्ड

जागरण संवाददाता, अमृतसर : फूड व सिविल सप्लाई विभाग अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहता है। विभाग ने चाहे राशन आबंटन का काम आनलाइन कर दिया है। बावजूद इसके हर माह लाखों टन अनाज का घोटाला जारी है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने डीसी को सारा रिकार्ड सौंपा है। मांग की है कि जांच करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

बसपा के जिला अध्यक्ष तरसेम सिंह भोला ने बताया कि फूड व सिविल सप्लाई विभाग के कई अधिकारी राशन डिपो होल्डरों के साथ मिलकर राशन घोटाला कर रहे है। बहुत सारे परिवारों के राशन कार्ड बनाए ही नहीं गए है। जिन परिवारों के अलग अलग सदस्यों के राशन कार्ड बने है, उनके नाम के साथ अज्ञात लोगों के नाम जोड़ दिए गया है। इस संबंध में व्यक्ति को पता ही नहीं होता। यहां तक कि जिन परिवारों में किसी एक व्यक्ति के नाम पर राशन कार्ड बना भी हुआ है, उसे उनका कार्ड डिपो होल्डर देता ही नहीं है। वह कार्ड डिपो होल्डरों ने अपने पास रखे हैं। उपभोक्ता को बताया ही नहीं जाता कि उसका राशन कार्ड बना है या नहीं। बस यही बोला जाता है कि आपका राशन कार्ड बना ही नहीं है। उस कार्ड पर फर्जी लोगों के नाम दर्ज करके राशन रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाता है कि उपभोक्ता का राशन ले लिया जाता है। परंतु यह बाहर प्राइवेट दुकानों पर बिक जाता है। बसपा नेता ने बताया कि अमृतसर शहर में ही उनकी पार्टी ने नौ हजार से अधिक लोगों की सूची तैयार की है जिनको राशन मिला ही नहीं बल्कि सरकारी रिकार्ड में उनको राशन दिया गया। आनलाइन दर्ज किया गया है। जो कार्ड बने है, उनमें परिवारों के लोगों की जगह बाहरी लोगों के नाम दर्ज है। इस संबंधी सारा रिकार्ड डीसी, पुलिस कमिश्नर, राज्य फूड व सिविल सप्लाई मंत्री को भी भेजा गया है। अगर आरोपियों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कानूनी कार्रवाई न हुई तो पार्टी द्वारा डिपो होल्डरों और विभाग के अधिकारियों का घेराव शुरू कर दिया जाएगा।

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