3.28 लाख रखा था टारगेट, 2.53 लाख के बने आयुष्मान कार्ड

नितिन धीमान, अमृतसर :

जन-जन को सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में कई योजनाएं लागू हैं। 25 सितंबर, 2019 को देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई। पंजाब में यह योजना आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के नाम से कार्यान्वित की गई थी। बीमा कार्ड धारकों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। अमृतसर में योजना के अंतर्गत 521001 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया है। जिला प्रशासन ने 3.28 लाख लोगों के ई-कार्ड बनाने का टारगेट रखा था और 253849 के ई-कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। कोरोना के कारण पिछले करीब डेढ़ साल में कैंप नहीं लगाए जा के थे। इस कारण इसमें सभी लोगों के कार्ड नहीं बने। हालांकि अब राज्य में 13000 से अधिक कामन सर्विस सेंटर, 516 सेवा केंद्र व 154 मार्केट कमेटियों में कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत के बाद अब तक 75578 मरीजों को कवर किया जा चुका है। यानी इन्हें बीमार होने की सूरत में योजना के जरिए निश्शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा निजी एवं सरकारी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध करवाई गई। जिले में दस सरकारी एवं 96 निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। योजना में में शामिल

सिविल सर्जन डा. चरणजीत सिंह के अनुसार इस योजना में स्मार्ट राशन कार्ड धारक परिवार, जे फार्म धारक किसान परिवार, श्रम भलाई बोर्ड से पंजीकृत मजदूर, छोटे व्यापारी, प्रमाणित व पीले कार्ड धारक पत्रकार, एसटीसीसी डाटा 2011 में शामिल परिवार हैं। अमृतसर के सिविल अस्पताल में कमरा नंबर 21 में कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। जो योग्य लाभार्थी किसी कारणवश कार्ड नहीं बनवा सके, वह आधार कार्ड सहित यहां आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के 400 कामन सर्विस सेंटरों में कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। लाभार्थी देश के किसी भी राज्य और शहर में सूचीबद्ध निजी एवं सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा पा सकता है। सरकार ने 913 करोड़ रुपये का क्लेम दिया

पंजाब सरकार ने राज्य में पिछले दो साल में 913 करोड़ रुपये से आयुष्मान कार्ड धारकों को उपचार की सुविधा प्रदान की है। इनमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत 14.64 लाख परिवार, स्मार्ट राशन कार्ड होल्डर वाले 16.15 लाख परिवार, 5.07 लाख किसान परिवार, लेबर के 3.12 लाख परिवार, 4481 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार और 33096 छोटे व्यापारियों के परिवार शामिल थे। अब पंजाब सरकार 15 लाख और परिवारों को भी यह सुविधा देगी। सरकार के इस फैसले से अब सरकारी मुलाजिमों और पेंशनर्स के परिवारों को छोड़कर राज्य में बाकी सभी 55 लाख परिवार इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे।