मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन की हड़ताल से डीसी दफ्तर व रेवेन्यू विभाग में 750 फाइलें अटकीं

जागरण संवाददाता, अमृतसर: अपनी मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन की हड़ताल का डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने भी समर्थन कर दिया है। इस कारण डीसी दफ्तर में कामकाज ठप हो गया है। यहां पर क्लर्को से जुड़े कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों के काम अटक गए हैं। वहीं तीनों तहसीलों में पिछले तीन दिन से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है जिस कारण पंजाब सरकार को करोड़ों रुपये के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है।

हड़ताल से सेहत विभाग, शिक्षा विभाग, खजाना दफ्तर, वाटर सप्लाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, आंकड़ा विभाग, एक्साइज विभाग, आइटीआइ विभाग, खेतीबाड़ी विभाग, रोडवेज विभाग, लोकल बाडी विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कोआपरेटिव विभाग, रोजगार विभाग आदि दफ्तरों में भी क्लर्को से संबंधित कोई काम काज नहीं हो रहा है। यह हड़ताल अभी 17 अक्टूबर तक चलनी है। बता दें कि यूनियन की हड़ताल आठ अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 17 तक चलनी है। इस हड़ताल के दौरान डीसी दफ्तर के रेवेन्यू विभाग, तहसील के अलावा एसडीएम-वन और टू में कार्य लंबित होते जा रहे है। साढ़े 700 के करीब फाइलें पेंडिग हो गई हैं और अगर हड़ताल जल्द नहीं खुली तो यह पेंडेंसी काफी बढ़ जाएगी। 17 अक्टूबर को यूनियन की बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति तैयार की जाएगी। यूनियन की ये हैं मांगें

यूनियन के महासचिव जगदीश ठाकुर ने मांग की कि छठे वेतन आयोग के जारी किए गए नोटिफिकेशन में जरूरी संशोधन करते हुए सेंटर पैट्रन पर छठे वेतन आयोग के पूरे महंगाई भत्ते की किश्तों का तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए, काटे भत्ते दोगुने किए जाएं, एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों की पुरानी पैंशन स्कीम बहाल की जाए, कच्चे मुलाजिम पक्के किए जाएं, मुलाजिम पर जब्री थोपा गया डिवेल्पमेंट टैक्स बंद किया जाए, महंगाई भत्ते की रुकी किश्तें बकाया सहित जारी की जाए।