ऐसे तैयार हुई महेंद्र सिंह के बयान वापसी की पटकथा, सीएम ने किया हस्तक्षेप

शिमला, जागरण संवाददाता। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बयान के बाद सरकार और शिक्षकों के बीच उपजा विवाद समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी कि कोई भी कैबिनेट मंत्री और विधायक शिक्षक और कर्मचारियों के खिलाफ गलत बयानबाजी न करें। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह विवाद सुलझ गया है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि अब वह इसको लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे।

जलशक्ति मंत्री ने रविवार को एक जनसभा में कहा था कि कोरोना काल में मास्टरों ने खूब मजे किए। इस बयान के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। सभी शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस, माकपा भी शिक्षक संगठनों के समर्थन में आ गई थीं। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा।

सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल दौरे के दौरान पेश आए इस घटनाक्रम से पार्टी को होने वाले नुकसान की आशंका को भांपते हुए डैमेज कंट्रोल के निर्देश सोमवार को ही जारी कर दिए थे। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं को मंडी बुलाया। उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह और उनकी सरकार शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और कोविड काल में शिक्षकों ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम चला कर पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। कोविड के समय हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने बताया की इस मुद्दे पर महेंद्र सिंह ठाकुर से बात हुई है, उन्होंने अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था और उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर ङ्क्षसह ठाकुर, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन, सीएंडवी के राज्य अध्यक्ष चमन लाल शर्मा आदि ने भाग लिया।

इसके बाद शिक्षक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री की ओर से शब्द वापस लेने और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर अपना विरोध समाप्त कर दिया है। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी, ऐसा आश्वासन मिलने पर अब यह मामला अब खत्म माना जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन भी इस मुद्दे पर अब राजनीति न करें। शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से जल्द बैठक कर उनके मामले सुलझाने का आग्रह भी किया।