भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राइट्स करेगी स्मार्ट सिटी के कामाें की जांच, रिपोर्ट के बाद ही होगा ठेकेदार को भुगतान

 बरेली, जेएनएन।  शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराए जाने वाले सभी कार्यों पर राइट्स की निगरानी रहेगी। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिकल सर्विसेज (राइट्स) संस्था सभी कामों की जांच करेगी। इसकी जांच के बाद ही संबंधित काम का भुगतान किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी कंपनी में राइट्स का दफ्तर शुरू हो गया है। शासन ने राइट्स को जांच एजेंसी के रूप में नामित किया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के चौथे राउंड में चुने गए अपने शहर में करीब दो हजार करोड़ के काम कराए जाने हैं। बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी ने अब तक करीब साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की डीपीआर बना ली है। ओपन जिम, स्मार्ट क्लासेज, म्युजिकल फाउंटेन, म्यूजिक सिस्टम समेत कई काम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। करीब छह सौ करोड़ रुपये के कामों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीते दिनों महापौर डॉ. उमेश गौतम ने स्मार्ट सिटी के कामों में तमाम सवाल उठाए थे। योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण को राइट्स संस्था को काम दिया गया है। रेलवे की यह संस्था स्मार्ट सिटी के तहत शहर में होने वाले सभी कार्यों की जांच करेगी। संस्था की जांच के बाद ही कार्य पूरा करने वाले ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। राइट्स कंपनी के डीजीएम राजीव भदौरिया की टीम यहां पहुंच गई हैं। सहायक अभियंता अरुण कुमार ने यहां कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

नगर निगम में बनाई जाएगी मिनी 

शहर में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए नगर निगम में मिनी लैब बनाई जा रही है। इसमें स्मार्ट सिटी के भी कुछ कामों की जांच की जा सकेगी। इसके लिए नगर निगम जल्द तमाम उपकरण व संयंत्र खरीदेगा। इसमें छोटे टेस्ट जैसे सीव एनालिसिस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बिटुमिन कंटेंट आदि की जांच की जा सकेगी। बड़ी जांचों के लिए सैंपल बाहर भेजे जाएंगे।

क्या कहते हैं सीईओ

स्मार्ट सिटी के कामों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राइट्स संस्था को लगाया गया है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही किसी भी कार्य का भुगतान किया जाएगा।

अभिषेक आनंद, सीईओ, स्मार्ट सिटी