बांबे हाई कोर्ट ने एमएलसी के नामांकन पर दिए निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले राज्यपाल कोश्यारी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल कोटे से 12 लोगों को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) नामित किए जाने के प्रस्ताव पर फैसला लेने में कोश्यारी द्वारा की गई देरी उनके और शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच टकराव का कारण बन गई है।
मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके कुछ घंटे पहले ही बांबे हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि उचित समय के भीतर एमएलसी नामांकन पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। राजभवन ने हालांकि शुक्रवार शाम हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल कोटे से 12 लोगों को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) नामित किए जाने के प्रस्ताव पर फैसला लेने में कोश्यारी द्वारा की गई देरी उनके और शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच टकराव का कारण बन गई है।
बांबे हाई कोर्ट ने नासिक निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा था कि राज्यपाल के पास 12 लोगों को एमएलसी के रूप में नामित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उचित समयसीमा के भीतर स्वीकार या अस्वीकार करने की संवैधानिक जवाबदेही है। प्रस्ताव भेजे जाने के बाद से आठ महीने बीत चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि फैसला लेने का यह उचित समय था।
