सीएम गहलोत ने दिये निर्देश- मिलावटियों के खिलाफ ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान चलेगा

राजस्थान सरकार मिलावटियों के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलायेगी। इस अभियान को ’शुद्ध के लिये युद्ध’ नाम दिया गया है जो त्यौहारी सीजन के दौरान नवंबर के अन्त तक चलेगा। राज्य-स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का ग्रुप बनाकर अभियान का संचालन किया जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 02:04 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 02:09 PM (IST)
सीएम गहलोत ने दिये निर्देश- मिलावटियों के खिलाफ ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान चलेगा
राजस्थान सरकार मिलावटियों के खिलाफ ’शुद्ध के लिये युद्ध’ नाम से अभियान चलायेगी।

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान सरकार मिलावटियों के खिलाफ 26 अक्टूबर से अभियान चलायेगी। इस अभियान को ’शुद्ध के लिये युद्ध’ नाम दिया गया है, जो त्यौहारी सीजन के दौरान नवंबर के अन्त तक चलेगा।  राज्य-स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का ग्रुप बनाकर अभियान का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बनाएगा। दूध, दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, घी तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देशन में अभियान चलाया जाएगा जिसमें संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह विभाग के अधिकारी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि संगठित मिलावटखोरों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा और जानकारी सही पाए जाने पर उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो तो कानून में समुचित संशोधन किया जाए।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो अभियान की मॉनिटरिंग भी करेगी। समिति में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), जिला रसद अधिकारी, वाणिज्यकर अधिकारी तथा डेयरी विभाग का प्रबंधक निदेशक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति के निर्देशन में कलक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकारी अथवा विकास अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई दल गठित होगा। 

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