केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की पड़ोसी देश की भर्त्सना, भारत- पाक मैच को लेकर दिया यह बयान

राज्य ब्यूरो, मुंबई। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की भर्त्सना करते हुए कहा है कि क्रिकेट के टी-20 विश्व कप में भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। मंगलवार को आठवले ने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में अपनी गतिविधियां नहीं रोकता, तो हमें आर-पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए।

पाकिस्तान की कश्मीर में विकास रोकने की चाल

आठवले ने कहा कि इन दिनों कश्मीर में आतंकी प्रवासी श्रमिकों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को चुन-चुनकर मार रहे हैं। यह पाकिस्तान की कश्मीर में विकास रोकने की चाल है। ऐसे आतंकी हमले करवा कर वह घाटी में रह रहे उत्तर प्रदेश एवं बिहार के श्रमिकों में भय पैदा करना चाहता है। लेकिन भारत सरकार उसकी इन चालों के आगे झुकने वाली नहीं है।

अब हमें पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। जिससे पाक अधीकृत कश्मीर को खाली करवाकर आतंकी गतिविधियां रोकी जा सकें। उन्होंने कहा कि 24 अक्तूबर को टी-20 विश्व कप में होने जा रहा भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए। आठवले ने कहा कि वह इस बारे में बीसीसीआई के सचिव जय शाह से भी बात करेंगे।

राज्य एससी एसटी वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की पहल करें

सामाजिक न्याय मंत्री ने प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को दिया है। लेकिन राज्य इसका उलटा निर्णय कर रहे हैं। हम राज्यों से अपील करेंगे कि वे इन वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की पहल करें। हम चाहते हैं कि केंद्र इस संबंध में एक कानून भी बनाए। आठवले ने कहा कि वह हमेशा से जातीय जनगणना के पक्षधर रहे हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि ऐसा करने से देश में जातिवाद को ही बढ़ावा मिलेगा। जाति आधारित जनगणना होने से सभी वर्गों के आंकड़े सामने आएंगे, एवं उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना आसान होगा।

केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से कर रही हैं काम

आठवले ने राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के इस आरोप को खारिज किया कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विरोधी दलों एवं उसके नेताओं पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां केंद्र के अधीन जरूर हैं, लेकिन अपना काम स्वतंत्र तरीके से करती हैं। सरकार उन्हें नहीं बताती कि किस पर निशाना साधना है।