मानसून सत्र में 15 विधेयकों को लाने की तैयारी में सरकार, विपक्ष को साधने की कवायद तेज
सरकार ने 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक संसद के इस सत्र में सरकार की ओर से 15 विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक संसद के इस सत्र में सरकार की ओर से डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक (DNA Technology Bill), माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव कल्याण संबंधी विधेयक, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक और फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक समेत 15 विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
मानसून सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए सरकार ने विपक्ष को साधने की कसरत भी तेज कर दी है। राज्यसभा में नवनियुक्त सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस कवायद के तहत शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार सहित अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। संसद सत्र से पहले गोयल की वरिष्ठ विपक्षी नेताओं से हुई मुलाकातों को विपक्षी दलों से सहयोग मांगने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
बता दें कि गोयल को हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने थावरचंद गहलोत की जगह ली है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को होगी और यह 13 अगस्त तक चल सकता है। इस सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी की है। इनमें तीन विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सरकार अध्यादेश के स्थान पर लेकर आई है। इस सत्र में भाजपा सांसद भी जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक पेश कर सकते हैं।
संसद के इस सत्र में सियासी सरगर्मी काफी तेज रहेगी। कांग्रेस कोरोना प्रबंधन, चीन के साथ सीमा विवाद, कृषि कानून विरोधी आंदोलन, राफेल समझौते और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार पर हमलों की कमान अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसदीय रणनीति संबंधी समूह की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है।