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प्रवासी मजदूर किराए पर ले सकेंगे पीएम आवास योजना के घर, जरूरतमंदों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन: जावड़ेकर

 नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हुई । बैठक में कृषि क्षेत्र , इंश्योरेंस क्षेत्र समेत गरीबों व जरूरतमंदों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) और नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने प्रेस कांफ्रेंस में विस्तार से बताया।

कैबिनेट के अहम फैसले-

गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। इसके बाद कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से दिए गए लाभों को लेकर किए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी।

- प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे किफायती घर  

आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला यह किया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे। इनका किराया लोकल कॉपोर्रेशन तय करेंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा।

- जून से अगस्त तक पीएफ योगदान को मंजूरी

 कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी।  15 हजार रुपये की मासिक सैलेरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ सरकार देगी। साथ ही मालिक के शेयर में भी सरकार की ओर से योगदान दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए एक लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है जिसमें कृषि लोन शामिल है। 

- उज्जवला योजना को भी विस्तार 

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई जो जून तक ही थी। इसमें 13500 करोड़ रु. का खर्च आएगा।

- अगले मांच माह तक मुफ्त अनाज का होगा वितरण

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी के तहत अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक मुफ्त राशन का वितरण होगा।  पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।

-  कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 लाख करोड़ का आर्थिक फंड

कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित कृषि क्षेत्र को अहम स्थान देते हुए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आर्थिक फंड का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे सबकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने  कहा, 'भारत  की तीन जनरल इंश्योरेंश कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।'

बैठक नई दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग (7, Lok Kalyan Marg) स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर संपन्न हुई।  बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसलों को लेकर पहले से ही संभावनाएं जताई जा रहीं थीं। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले तमाम सदस्य शारीरिक दूरी व फेस मास्क के नियमों का पालन करते दिखे।

इससे पहले कैबिनेट ने बैठक में कई अहम फैसले लिए थे। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक के अंतर्गत 1,482 कोऑपरेटिव बैंकों समेत सभी सरकारी बैंकों को  लाने की बात हुई थी। कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर (Kushinagar)  एयरपोर्ट की घोषणा की थी। इसके अलावा सरकार ने मुद्रा ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण पर ब्याज में छूट के साथ ओबीसी कमीशन की अवधि को भी आगे बढ़ाने का ऐलान किया।

 

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