मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले, स्‍कूलों में शुरू होगी प्रधानमंत्री पोषण योजना, निर्यात के क्षेत्र में बड़े एलान

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इन फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन जो अभी भी सिंगल लाइन है... इसे डबल करने की मंजूरी दी है। आइए जानें सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए हैं... 

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है। लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइनों को डबल करने के काम को पूरा कर लिया जाए।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो इसमें मिड डे मिल योजना को समाहित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। इसके लिए योजना पर खर्च को बढ़ाकर 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। इन योजनाओं से 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र लाभान्वित होंगे। यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जाएगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा...

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख समेत 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसमें आगामी पांच वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। इससे निर्यातकों को सहूलियत होगी और निर्यात में भारी इजाफा होगा...

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से निराधार खबर है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का ही काम करते हैं...

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी है। बता दें कि बीते सात जुलाई को मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद यूनियन कैबिनेट की यह चौथी बैठक थी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई। साथ ही जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर गहन विचार विमर्श हुआ।