केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम-किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 5 राज्यों को पुरस्कृत किया

नई दिल्ली, एएनआइ। पीएम-किसान योजना की दूसरी वर्षगांठ पर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को योजना को लागू करने में अनुकरणीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है। आधार प्रमाणित लाभार्थियों के उच्चतम प्रतिशत के लिए, कर्नाटक ने इस योजना के तहत 97 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रमाणित किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

योजना के तहत भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में अच्छे प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र को पुरस्कार मिला है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य ने 99 प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है और 60 प्रतिशत शिकायतों का निवारण कर दिया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 'उत्तर प्रदेश को इस योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया। 18 दिसंबर से 19 मार्च की अवधि के दौरान लगभग 1.53 करोड़ किसान पंजीकृत थे।'

बात अगर उत्तर पूर्व और पहाड़ी इलाकों के संबंध में करें तो अरुणाचल प्रदेश 98 प्रतिशत लाभार्थियों के सत्यापन के साथ आधार सत्यापन के उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश को भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में अच्छे प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार मिला है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के 15 जिलों को विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए गए। बता दें कि PM-KISAN एक केंद्रीय योजना है, जिसमें कृषक परिवारों को 6,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना को 24 फरवरी, 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। फरवरी 2021 तक, 1.15 लाख करोड़ रुपये के लाभ पूरे देश में 10.75 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं।