निर्वाचन आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, बंगाल में खाली 6 विधानसभा सीटों के लिए जल्द उपचुनाव कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक छह सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और राज्य में रिक्त सात विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा।

इस प्रतिनिधिमंडल में डेरेक के अलावा टीएमसी सांसद सौगत राय, काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, कल्याण बनर्जी और सुखेंदु शेखर राय शामिल थे।निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तृणमूल सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा- 'हमने आयोग से अपील की है कि बंगाल में लंबित सभी उपचुनाव विधानसभा चुनाव के छह महीने के अंदर आयोजित कराए जाएं।

उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें उम्मीद है कि हमारी चर्चा सफल रहेगी।' उल्लेखनीय है टीएमसी बंगाल की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने में देरी को लेकर लगातार हमलावर है।टीएमसी की ओर से जल्द उपचुनाव कराए जाने की लगातार मांग की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनर्जी नंदीग्राम सीट पर भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के हाथों विधानसभा चुनाव हार गई थीं। ऐसे में, उपचुनाव उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। ममता को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए चार नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा। संविधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और वह मंत्रिपद पर आसीन होता है, तो उसके लिए छह महीने में विधानसभा या विधानपरिषद या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, तो छह महीने बाद वह पद पर नहीं बना रह सकता।

बंगाल में कोरोना की स्थिति बेहतर, भाजपा की हार के डर से उपचुनाव नहीं हो रहे : ममता

इधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है और उनके पारंपरिक निर्वााचन क्षेत्र भवानीपुर के कई वार्ड कोरोना शून्य हो चुके हैं, बावजूद इसके उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि सभी सीटों पर भाजपा की हार तय है।

ममता ने कहा कि चुनाव आयोग को क़ायदे से राज्य के सातों सीटों पर उपचुनाव तुरंत करवाना चाहिए क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव होने के छह महीने के अंदर उपचुनाव करवा लेना चाहिए। पर इन सीटों पर भाजपा की हार तय है, इसलिए उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।