विपक्षी नेताओं को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का न्यौता, कल सुबह चाय-नाश्ते पर बुलाया है... जानें क्या है पूरा मसला

मंगलवार सुबह के नाश्ते पर राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों को न्यौता भेजा है जिसमें वे एकसाथ मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बुलाई गई है। इसमें संसद के जारी मानसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

Monika MinalMon, 02 Aug 2021 03:03 PM (IST)
विपक्षी नेताओं को राहुल ने चाय पर बुलाया है... जानें क्या है पूरा मसला

नई दिल्ली, आइएएनएस। संसद (Parliament) के जारी मानसून सत्र (Monsoon Session0) की शुरुआत से ही पेगासस (Pegasus) जासूसी प्रकरण व किसानों और कृषि कानूनों (Farm Laws) के मामलों पर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। इससे  दोनों सदनों का काम बाधित हो रहा है। इस क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार सुबह विपक्षी नेताओं को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब (Constitution Club) में नाश्ते और चाय के लिए बुलाया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने व और विपक्ष को एकजुट करने को लेकर चर्चा की जाएगी। 

राहुल का यह न्यौता तृणमूल कांग्रेस (TMC) को भी भेजा गया है। कल सुबह नाश्ते के बहाने होने वाली चर्चा में द्रमुक, शिवसेना, राजद, वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे (Mallikarjun Kharge) की ओर से इसे भेजा जा रहा है। सोमवार को मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हुई। आज भी विपक्ष व सरकार के बीच तनाव जारी रहा। मुख्य मुद्दा पेगासस जासूसी प्रकरण है जिसपर विपक्ष चर्चा की मांग कर रही है। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच 19 जुलाई से शुरू मानसून सत्र में पिछले सप्ताह के अंत तक कुल 105 घंटों में मात्र 18 घंटे कामकाज चला।

विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।  विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपने अनुसार विधेयक पारित करा रही है और पेट्रोल-डीजल की महंगाई, पेगासस या कृषि कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है।

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