राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा- नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट किया और अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 07:34 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 07:34 PM (IST)
राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा- नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई
राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। संसद से सड़क तक कृषि सुधार कानूनों का आक्रामक विरोध कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को हुए 'भारत बंद' का समर्थन किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर किसानों के आंदोलन को वाजिब ठहराते हुए कहा कि एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट किया और अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन को गति देने के लिए भारत बंद का समर्थन करने के साथ ही राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए देश के कुछ किसानों से बातचीत भी की। इस संवाद का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर यकीन नहीं है।

राहुल ने कहा कि किसान भाईयों की बुलंद आवाज के साथ हम सब की आवाज भी जुड़ी है। आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध करता है। राहुल ने कहा कि जिस तरह किसानों ने आजादी के आंदोलन में सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ी उसी तरह आज नए कानून के खिलाफ किसानों, युवाओं और आम आदमी सबको इसका विरोध करना होगा।

वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत बंद के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रैक्ट फार्मिग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान, किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे।

वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी के 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सौंपी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद अपनी ही बात नहीं मान रहे हैं। इस रिपोर्ट के एक अंश का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने तब कहा था कि एमएसपी को कानूनी तौर से अनिवार्य करना चाहिए।  

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