राष्ट्रपति ने कहा- खत्म हो तत्काल तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी सामाजिक कुप्रथा
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी साफ कर दिया कि एक राष्ट्र एक साथ चुनाव सरकार की प्राथमिकता में है और यह समय की भी मांग है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नए भारत के निर्माण के लिए पिछले पांच साल में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए अगले पांच साल के अहम लक्ष्यों को भी गिनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म किया जाना जरूरी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जनता ने चुनाव में देश के विकास की गति को बनाए रखने के लिए मतदान किया है और यह आगे भी जारी रहेगा। सरकार हर आदमी के उत्थान के लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने 'एक देश, एक साथ चुनाव' को वक्त की जरूरत बताया।
संसद के सेंट्रल हॉल में लगभग एक घंटे के संबोधन में राष्ट्रपति ने अगले पांच साल में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे के साथ नए भारत के निर्माण और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए देश की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता बताया। पिछले सत्र में तत्काल तीन तलाक कानून पास करवाने में विफल रही सरकार अब इसे नए सिरे से संसद में पास करवाने की तैयारी में जुटी है।
राष्ट्रपति ने सांसदों से अनुरोध किया, 'हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।' विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार-विमर्श के अगले ही दिन राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया कि 'एक राष्ट्र, एक साथ चुनाव' सरकार की प्राथमिकता में है और यह समय की भी मांग है।
उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सांसदों से आह्वान किया, 'वे एक राष्ट्र-एक साथ चुनाव के विकासोन्मुख प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।' घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे जूझ रहे क्षेत्रों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। फिलहाल एनआरसी पर काम केवल असम में हो रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी होगा।
आतंक पर बरकरार रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति
उन्होंने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आयाम बताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की यह नीति आगे भी बरकरार रहेगी।
2022 तक सभी को पानी, बिजली और सड़क
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कोशिश महिला, किसान, सुरक्षा, कूटनीति, संस्कृति, किसान, गरीब, उद्योग, व्यापारी सभी क्षेत्रों में हर व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने की होगी। हर व्यक्ति को 2022 तक पानी, बिजली, सड़क की मूलभूत जरूरतों के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराकर और किसानों की आय दोगुनी कर नए भारत के निर्माण का सपना साकार किया जाएगा।
गांवों में भी खुलेंगे जनऔषधि केंद्र
उन्होंने बताया कि 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अब हेल्थ और वेलनेस सेंटर और ग्रामीण इलाकों में जनऔषधि केंद्र खोलकर गरीब जनता तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।
विकास का लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएंगे
राष्ट्रपति ने बताया कि 30 मई को शपथ लेने के साथ ही सरकार 'सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण' में तेजी से जुट गई है। सरकार का उद्देश्य जाति-धर्म के भेदभाव से मुक्त हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध कराना और 'विकास का लाभ हर क्षेत्र में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक' पहुंचाना है।
जीएसटी को सरल बनाने की कोशिश जारी रहेगी
पिछली सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा, 'जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।' चुनाव के दौरान किए वादे के अनुसार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन और राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाने और छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई बरकरार रहेगी
राष्ट्रपति के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून और बेनामी संपत्ति कानून जैसे कठोर कदमों के साथ शुरू हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी।
डीबीटी का होगा विस्तार
लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजने (डीबीटी) से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने में मिली मदद और इससे एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये की बचत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'आने वाले समय में डीबीटी का और विस्तार किया जाएगा।' उन्होंने राज्य सरकारों को भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में डीबीटी का इस्तेमाल करने की सलाह दी।
ये भी बोले राष्ट्रपति
- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' सरकार का लक्ष्य
- विकास यात्रा जारी रखने के लिए लोगों ने मोदी सरकार को फिर दिया जनादेश
- इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं।
- लोकसभा के लिए 78 महिलाओं का चुना जाना नए भारत की तस्वीर।
- शपथ लेने के तुरंत बाद सरकार नए भारत के निर्माण में जुटी।
- 21 दिन के कार्यकाल में ही सरकार ने किसान, जवान के लिए बड़े फैसले लिए।
- दुनिया में साख बढ़ी, भारत 2022 में होगा जी-20 शिखर सम्मेलन का मेजबान।
- आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
- पहली बार कोई सरकार छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना लाई।
- देश में स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण आंदोलन चलाया जाएगा।
- दशकों से रुकी हुईं सिचाईं योजना को पूरा किया जा रहा।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने को आगामी वषरें में 25 लाख करोड़ का निवेश होगा।
- सरकार का लक्ष्य, डाकियों को ही बनाया जाए चलता फिरता बैंक।
- रोजगार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना में 30 करोड़ लोगों को कर्ज देने का लक्ष्य।
- सरकार जल्द करेगी नई औद्योगिक नीति का एलान।
- 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में शीर्ष 50 देशों की सूची में आना लक्ष्य।
- गंगा की अविरलता कायम रखने को तैयार, अन्य नदियां भी होंगी प्रदूषण मुक्त।
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