पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक

नई दिल्ली, जेएनएन। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लंबी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के साथ जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर गहन चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को दोपहर बाद करीब 3.45 पर पीएम की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। गत 14 सितंबर को भी राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जो देर रात तक चली थी। उस बैठक में दो मंत्रालयों ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रजेंटेशन दिया था। इस बारे में जानकारी रखने वालों ने बताया था कि 14 सितंबर की बैठक चिंतन शिविर की तरह थी। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रजेंटेशन कार्यकुशलता और समय प्रबंधन पर आधारित था।

सात जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद से यह इस तरह की चौथी ऐसी बैठक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक विस्तार के एक दिन बाद आठ जुलाई को हुई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद की फिलहाल इस तरह की कई बैठकें होनी हैं जिनमें सरकार के कामकाज को नई धार देने की रणनीति तैयार की जाती रहेगी।

किसानों व विज्ञानियों के गठजोड़ से बढ़ेगी देश की ताकत : मोदी

पीएम मोदी ने मंगलवार को विभिन्न फसलों की 35 प्रमुख विशिष्ट गुणों वाली प्रजातियां देश के किसानों को समर्पित कीं। विशेष गुणों से भरपूर प्रजातियों को जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए फोर्टिफाइड बीज तैयार किए गए हैं। साथ ही मौसम की चुनौतियों से निपटने में भी ये सक्षम हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोटिक स्ट्रेस टालरेंस का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस काल में इस संस्थान की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जमीनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देश में 11 करोड़ किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, जिससे खेती की लागत घटी और पैदावार बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की ओर उठाए गए कदमों का प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ब्योरा दिया। प्रधानमंत्री ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके निदान और समाधान का विस्तृत जिक्र किया। कृषि सुधारों के बारे में उन्होंने कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के साथ-साथ उपज की खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।