Winter Session: पीएम मोदी ने सभी मुद्दों की चर्चा पर दिया भरोसा, विपक्ष ने उठाया यह मुद्दा

शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की ओर से रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Publish:Sun, 17 Nov 2019 09:10 PM (IST) Updated:Mon, 18 Nov 2019 07:17 AM (IST)
Winter Session: पीएम मोदी ने सभी मुद्दों की चर्चा पर दिया भरोसा, विपक्ष ने उठाया यह मुद्दा
Winter Session: पीएम मोदी ने सभी मुद्दों की चर्चा पर दिया भरोसा, विपक्ष ने उठाया यह मुद्दा

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की ओर से रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने लोकसभा के मौजूदा सांसद, नेशनल कांफ्रेंस नेता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें सदन में भाग लेने की इजाजत दिये जाने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार विपक्ष ने सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। बैठक में 27 दलों के नेताओं ने भाग लिया।

सत्र के फलदायी होने की उम्मीद 

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करना है। मोदी ने इस सत्र के भी पिछले सत्र जितना ही फलदायी होने की उम्मीद जताई। जोशी के अनुसार मोदी ने कहा कि 'सरकार सदनों के नियमों और प्रक्ति्रयाओं के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सतर्क रखती है।

सभी मुद्दों पर सरकार को मिले सकारात्मक सहयोग

विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जबाव देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदूषण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, किसान व कृषि समेत सभी मुद्दों पर सरकार सभी दलों के सकारात्मक सहयोग के साथ लंबित विधायी कार्यो और नीतिगत फैसलों पर काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के आश्वासन के असंतुष्ट राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हकीकत यह है कि जब भी सदन में आर्थिक मंदी, किसानों की हालात और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं, तो सरकार का रवैया बदल जाता है।

विपक्ष ने कहा, फारुक अब्दुल्ला को सत्र में भाग लेने की मिले अनुमति

विपक्ष की ओर से फारुक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाते हुए उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई। वैसे सरकार की ओर से विपक्ष की इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि संसद के सत्र में फारुख अब्दुल्ला की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।

गुलाम नबी आजाद ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, 'किसी सांसद को अवैध रूप से हिरासत में कैसे लिया जा सकता है?' इस के साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की। उनका कहना था कि पहले ऐसे मामलों में सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दिये जा चुके हैं।

सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह के साथ विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और सदन को सुचारू रुप से चलाने में सहयोग की अपील की थी।

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