पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ चिंतन शिविर में लिया भाग, शासन और नीति निर्माण पर की चर्चा
पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दो मंत्रियों ने शासन और नीति निर्माण पर केंद्रित प्रस्तुति दी। मंत्रियों को शासन संबंधी मुद्दों की बेहतर समझ प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक को ‘चिंतन शिविर’ कहा गया।
नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान दो मंत्रियों ने शासन और नीति निर्माण पर केंद्रित प्रस्तुति दी। मंत्रियों को शासन संबंधी मुद्दों की बेहतर समझ प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक को 'चिंतन शिविर' कहा गया है, जो इस श्रृंखला की तीसरी बैठक थी।बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में नीति निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों को रेखांकित किया गया।
उन्होंने कहा कि ये बैठकें या 'चिंतन शिविर' केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्रियों के लिए 'ओरियंटेशन' कार्यक्रम की तरह भी हैं।पिछली बैठक 28 सितंबर को हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों-गजेंद्र सिंह शेखावत तथा पीयूष गोयल ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों और सरकार की घोषणाओं पर केंद्रित प्रस्तुतीकरण दिए।इससे पहले 14 सितंबर को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्य क्षमता और समय प्रबंधन पर प्रस्तुतीकरण दिए थे।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का सिक्किम दौरा फिर स्थगित
दक्षिण सिक्किम के नामची में बाइचुंग स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू को 22 अक्टूबर को आना था, मगर मौसम का रुख सही नहीं होने की वजह से उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी सिक्किम सरकार के गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भी 20 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडु बाइचुंग स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, मगर मौसम की वजह से उनका उक्त दौरा भी रद हो गया था। इस तरह उपराष्ट्रपति का इस माह में दो बार आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया।
जस्टिस कन्नेगंती का ट्रांसफर तेलंगाना हाईकोर्ट करने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में 16 सितंबर को हुई कोलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसे बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया।जस्टिस ललिता आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की हैं और उन्होंने 28 दिसंबर 1994 को वकील के रूप में पंजीकरण करवाया था। दो मई 2020 को उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था।
