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प्रियंका बोलीं- सरकारी आवास खाली करने को नहीं मांगा समय, हरदीप पुरी बोले- किया गया था अनुरोध

नई दिल्ली, एजेंसियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार सुबह सरकारी बंगला खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाली खबरों का खंडन किया। इसके कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रियंका गांधी के दावे को गलत बताते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'सच खुद सामने आ जाता है।'

प्रियंका गांधी के सरकारी आवास को लेकर चल रही राजनीति मंगलवार को और तेज हो गई। दरअसल प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह न्यूज एजेंसी आईएएनएस द्वारा सोमवार देर रात जारी एक खबर का खंडन किया था। इस खबर में एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि कांग्रेस महासचिव ने अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए अतिरिक्त समय की अपील की है। उनकी इस अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है।

मंगलवार सुबह प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिये इस खबर का खंडन किया था। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मैंने सरकार से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया है। सरकार की तरफ से 1 जुलाई को मुझे घर खाली करने का पत्र प्राप्त हुआ और मैं नियमानुसार 1 अगस्त को 35 लोधी स्टेट स्थित आवास को खाली कर दूंगी।'

प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके दावों को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में हरदीप सिंह पुरी ने प्रियंका गांधी के दावों को गलत बताया है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, 'सच खुद सामने आ जाता है! एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 बजे मुझे फोन कर यह अनुरोध किया कि 35, लोधी एस्टेट को किसी अन्य कांग्रेसी सांसद को आवंटित कर दिया जाए, ताकि प्रियंका वाड्रा उसमें रह सकें। कृपया हर चीज को तूल न दें।'

हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के सरकारी आवास को लेकर बहस छिड़ गई। एक अन्य केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, 'बंगले के लिए प्यार है भी, पर दिखाना भी नहीं... पर सच छुपाए नहीं छुपता।'

मालूम हो कि शहरी आवास मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय ने प्रियंका गांधी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें लोदी रोड स्थित बंगला इसलिए खाली करने के लिए कहा कि उनके पास अब विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा नहीं है। आदेश में कहा गया है, 'गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा एसपीजी सुरक्षा और जेड+ सुरक्षा कवर को वापस लेने के बाद, अब आपको सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। इसलिए एक जुलाई से इसे रद्द किया जाता है। नियम के मुताबिक आपको एक महीने की छूट दी जाती है।'

(घोषणा - सोमवार देर रात न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि प्रियंका गांधी ने सरकारी आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। प्रधानमंत्री ने उनकी अपील पर अतिरिक्त समय दे दिया है। मंगलवार सुबह प्रियंका गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर एजेंसी की खबर का खंडन करने के बाद इस खबर को अपडेट किया गया है।)

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