नागरिकता बिल से बाहर है अनुच्छेद 371 ए के तहत संरक्षित नगालैंड
नगालैंड के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि उनके राज्य में नागरिकता विधेयक प्रभावी नहीं हो सकता है।
कोहिमा, प्रेट्र। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेइफिउ रिओ ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि उनके राज्य में नागरिकता विधेयक प्रभावी नहीं हो सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य अनुच्छेद 371 (ए) और बंगाल पूर्वी सीमांत नियमन (बीईएफआर) 1873 के अनुसार इनर लाइन परमिट (आइएलपी) के तहत संरक्षित है। रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। यह अनुच्छेद नगालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान वाला है।
बयान में कहा गया है कि नगा के किसी भी धार्मिक या समाजिक प्रथा, नगा पारंपरिक कानून एवं प्रक्रिया, नागरिक प्रशासन और नगा पारंपरिक कानून के अनुसार आपराधिक न्याय पर फैसला, जमीन एवं इसके संसाधन पर मालिकाना या उसके हस्तांतरण से संबंधित संसद से पारित कोई भी अधिनियम राज्य में लागू नहीं होगा। विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर फैसला लेने के बाद ही संसद से पारित अधिनियम राज्य में लागू हो सकता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने आठ जनवरी को लोकसभा से नागरिकता विधेयक पारित किए जाने के बाद विचार किया है। इस विधेयक का नगालैंड और पूर्वोत्तर के राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने बैठक में केंद्र से यह अपील करने का भी फैसला लिया कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से विस्तृत परामर्श लिया जाए। केंद्र से यह सुनिश्चित करने को भी कहा जाए कि मूल निवासियों के अधिकार पूरी तरह संरक्षित रहेंगे।
असम में विरोध प्रदर्शन जारी, सोनोवाल को काले झंडे दिखाए
नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ असम में चौथे सप्ताह भी प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चिंरांग जिले में सोमवार को काले झंडे दिखाए गए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। उस समय मुख्यमंत्री हेलीपैड से स्कूल की ओर जा रहे थे। मुख्यमंत्री वहां बिजनी कस्बे में उद्घाटन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा गया गया और तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
