कानून मंत्री ने कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने की समय- सीमा तय करना संभव नहीं

 नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि यह संवेदनशील है और इसलिए इस मामले में गहन अध्ययन की जरूरत है। सवाल किया गया था कि क्या सरकार की देश में समान नागरिक संहिता को जल्द ही लागू करने की कोई योजना नहीं है।

कानून मंत्री ने कहा, संवेदनशील मामला होने के चलते गहन अध्ययन की जरूरत

कानून मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रविधान है कि राज्य भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा। रिजिजू के अनुसार मामले की संवेदनशीलता तथा विभिन्न समुदायों से संबंधित पर्सनल कानूनों के प्रविधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

3.79 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधा नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित उत्तर में सदन को बताया कि देश में करीब 3.79 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 1.88 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा का अभाव है। देश भर में 13,87,432 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें से 13,84,997 केंद्रों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि 10,05,257 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा और 11,96,458 केंद्रों में पेयजल की सुविधा है। एक अन्य सवाल में जवाब में ईरानी ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान पोक्सो ई-बाक्स के माध्यम से करीब 356 शिकायतें मिली हैं।

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण

(पोक्सो) ई-बाक्स बच्चों की यौन प्रताड़ना की शिकायत के लिए एक आनलाइन शिकायत बाक्स है। एक अन्य सवाल के उत्तर में ईरानी ने कहा कि कर्ज सुविधा एजेंसी राष्ट्रीय महिला कोष को बंद करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न सरकारी पहलों के मध्यम महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं इसलिए यह अपना महत्व खो चुका है। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण है।

सभी विभागों के लिए स्थानांतरण नीति सार्वजनिक करना जरूरी

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सभी केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए अपनी स्थानांतरण नीति सार्वजनिक करने की जरूरत है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के पास स्थानांतरण, पोस्टिंग, न्यूनतम कार्यकाल मुहैया कराने के लिए अपना दिशानिर्देश के साथ ही लोकसेवा बोर्ड को स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

कोझिकोड विमान हादसे की जांच इस महीने पूरी हो सकती है

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केरल के कोझिकोड में पिछले साल एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच इस महीने पूरी होने की संभावना है। पिछले साल सात अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो पायलट समेत 21 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। विमान ने दुबई से उड़ान भरी थी।

गांव को औसत 22.17 घंटे, शहरों को 23.36 घंटे बिजली मिली

ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस साल जून महीने के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को रोजाना औसतन 22.17 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 23.36 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार, 2015-16 में ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता 12 घंटे औसत से बढ़कर 2020 में 20.50 घंटे तक पहुंच गई ओर शहरी इलाकों में बिजली की उपलब्धता बढ़कर 22.23 घंटे हो गई।