लोकायुक्त की सिफारिश पर केरल के शिक्षा मंत्री केटी जलील का इस्तीफा, पद के दुरुपयोग का आरोप

तिरुअनंतपुरम, एजेंसियां। लोकायुक्त के निशाने पर आए केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने पिनराई विजयन सरकार से इस्तीफा दे दिया। लोकायुक्त की एक खंडपीठ ने जलील के खिलाफ शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी और कहा था कि उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा था कि मंत्री ने अपने एक रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का 'दुरुपयोग' किया है।

इस्तीफा देने से एक दिन पहले जलील ने लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जलील ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है और उनका त्यागपत्र राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एक फेसबुक पोस्ट में मंत्री ने घटनाक्रम की पुष्टि की है।

जलील ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो लोग मेरा लहू निकालना चाहते थे अब उन्हें शांति मिलेगी। मैंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले दो वर्षो से मैं मीडिया आक्रमण का सामना कर रहा था।' 

कार्यकाल पूरा करने जा रही विजयन सरकार को झटका

अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने के करीब पहुंच चुकी विजयन सरकार के लिए यह घटनाक्रम एक झटके से कम नहीं है। उद्योग मंत्री ईपी जयराजन ने भी कामकाज संभालने के पांच महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। उनपर केरल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने भतीजे और कन्नूर के पूर्व सांसद पीके श्रीमाथी के बेटे की नियुक्ति करने का आरोप था। दो साल बाद उन्हें मंत्रालय में वापस लिया गया।

मुस्लिम यूथ लीग ने सौंपी थी लोकायुक्त को शिकायत

लोकायुक्त का फैसला मुस्लिम यूथ लीग के नेता द्वारा 2018 में की गई शिकायत पर आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि जलील के रिश्ते के भाई अदीब को केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का महाप्रबंधक नियुक्त करने में नियमों की अनदेखी की गई है। अदीब को जब नियुक्त किया गया था तब वह एक निजी बैंक के प्रबंधक थे।