अफगान संकट पर हरदीप सिंह पुरी ने बताया, देश में CAA लागू करना क्यों है जरूरी
अफगान संकट का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह सिख और हिंदुओं के साथ वहां बर्ताव बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू करना क्यों जरूरी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। अफगान संकट का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को जरूरी बताया। एक समाचार लेख को साझा करते हुए सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह सिख और हिंदुओं के साथ वहां बर्ताव बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू करना क्यों जरूरी है।
Recent developments in our volatile neighbourhood & the way Sikhs & Hindus are going through a harrowing time are precisely why it was necessary to enact the Citizenship Amendment Act.#CAA#Sikhs
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— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 22, 2021
पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के तालिबान के नियंत्रण में आने के बाद से भारी संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए बेताब हैं। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे से भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान रविवार सुबह करीब 11 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। इसमें कुल 168 लोग सवार थे, जिसमें से दो अफगान सांसदों समेत 107 भारतीय सवार थे।
अफगानिस्तान सरकार के गिरने के बाद अफरातफरी का माहौल
15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के तुरंत बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई। दुनिया के देश इस युद्धग्रस्त राष्ट्र से अपने नागरिकों को तत्काल निकाल रहे हैं। काबुल हवाईअड्डा इन दिनों क्षेत्र में अस्थिरता के कारण भारी अराजकता का सामना कर रहा है।
अफगानिस्तान से भारतीयों की होगी सुरक्षित वापसी
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान से आने-जाने के लिए मुख्य चुनौती काबुल हवाई अड्डे की परिचालन स्थिति है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले ट्वीट कर कहा कि काबुल से एयर इंडिया की उड़ान में सवार लोगों में दो नेपाली नागरिक भी शामिल थे। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
सीएए में तीन पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को मिल सकती है नागरिकता
इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत पहुंचे इन समुदायों के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन तीन देशों से उपरोक्त धर्मों से संबंधित है और माता-पिता के जन्म का प्रमाण नहीं है, तो वे भारत में छह साल के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 दिसंबर, 2019 को कानून को अपनी सहमति दी। विपक्षी दलों और कई समूहों ने सीएए को लागू करने का विरोध किया है। सीएए के विरोधियों का मानना है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर सीएए कानून का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है
