गोवा: BJP का AAP के चुनावी वादों पर निशाना, कहा- सपने बेचने वाले अच्छे सेल्समैन हैं केजरीवाल
गोवा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोवा के लोगों को निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण और पर्यटन क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए 5000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। इस पर भाजपा ने निशाना साधा है।
पणजी, आइएएनएस। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गोवा में किए गए लोकलुभावन चुनावी वादों को 'सपने बेचने वाले अच्छे सेल्समैन' की पिच करार देते हुए गोवा बीजेपी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी(आप) पर बेरोजगारी भत्ता, नौकरी की गारंटी और मुफ्त बिजली के वादे के साथ गोवा वासियों को धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोवा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दामू नाइक ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "वे अच्छे सेल्समैन हैं। वे सपने बेचते हैं। राजनेताओं को सपने नहीं बेचने चाहिए, बल्कि उन्हें सपने सच करने चाहिए।"
नाइक ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा किए गए वादे एक वाणिज्यिक प्रस्ताव पर एक चिह्न या सिगरेट के पैकेट पर एक चेतावनी संकेत के साथ आते हैं जिसमें छोटे प्रिंट में वास्तविक विवरण होता है, जिसे हर कोई याद करता है।
दरअसल, गोवा में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव (Legislative Assembly polls) होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्ट यानि आप यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कई 'आप' नेता और कार्यकर्ता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर थे। केजरीवाल ने अपने चुनावी दौरे के दौरान गोवावासियों के लिए कई घोषणा की।
चुनावी वादों की एक सीरीज में केजरीवाल ने गोवावासियों को निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण, पर्यटन क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देने का आश्वासन दिया। जिसे COVID-19 महामारी से प्रभावित लोगों को भी प्रति माह 5,000 रुपये देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के सीएम ने राज्य में एक 'कौशल विश्वविद्यालय' शुरू करने का भी वादा किया है।
केजरीवाल ने आश्वासन दिया है कि सत्ता में आने पर आप सरकार राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। केजरीवाल ने राज्य के लोगों को बेरोजगारों के लिए प्रति परिवार एक नौकरी देने का भी वादा किया है और कहा कि जब तक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जाता है, तब तक सरकार 3000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।
