पीएम का रेल कर्मियों को दीपावली का तोहफा, सरकार ने दिया 78 दिनों का बोनस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर) लाभान्वित होंगे।

छह सालों से 78 दिनों के बराबर बोनस का भुगतान

फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार पिछले छह सालों से अराजपत्रित रेलकर्मियों को 78 दिनों के बराबर बोनस का भुगतान करती आ रही है।

रेलवे यूनियनें सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं

हालांकि रेलवे यूनियनें सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआइआरएफ ) के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह भारी रिक्तियों के बावजूद 2018-19 के दौरान रेलकर्मियों ने दिन रात मेहनत कर 22 हजार यात्री और फ्रेट ट्रेनों का कुशलतापूर्वक संचालन किया और ढाई करोड़ यात्रियों के साथ-साथ रिकार्ड माल की ढुलाई की उसके बाद उन्हें अतिरिक्त बोनस मिलना चाहिए था। लिहाजा सरकार को वास्तविक उत्पादकता के आधार पर रेलकर्मियों को कुछ और उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

समाप्त-संजय

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.