आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पिछड़े वर्गों की जनगणना की मांग की
इस बात पर जोर डालते हुए कि भारत में पिछड़े वर्गों की आबादी बहुसंख्यक है नायडू ने जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता को दोहराया और कहा उनके कल्याण और विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी नीतियों के बावजूद पिछड़े वर्ग के लोग गरीबी और अभाव में जी रहे हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछड़े वर्गों की जनगणना की मांग की है। इस विषय पर मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। नायडू ने पीएम मोदी से सुनिश्चित करने के लिए जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा (APLA) ने तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पिछड़े वर्गों की जनगणना के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि इसे भारत सरकार को विचार के लिए भेजा गया था।
इस बात पर जोर डालते हुए कि भारत में पिछड़े वर्गों की आबादी बहुसंख्यक है, नायडू ने जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता को दोहराया और कहा, 'उनके कल्याण और विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी नीतियों के बावजूद, पिछड़े वर्ग के लोग गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। यह है उनकी आबादी पर पर्याप्त डेटा की कमी के कारण जो उनके उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को भी बाधित करता है। इसलिए केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि पिछड़ी वर्गों के लक्षित कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल किया जाए।'
उन्होंने यह भी कहा कि 1953 में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, कालेलकर आयोग और बाद के आयोगों, जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों के आयोग शामिल थे, सभी ने जनगणना में पिछड़े वर्गों की गणना की सिफारिश की थी। नायडू ने कहा कि जातियों की आबादी पर पिछला डेटा 90 साल जितना पुराना है और इसे सबसे पुराना बताया गया है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सहित विभिन्न दलों ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पिछड़े वर्गों की जनगणना 'प्रशासनिक रूप से कठिन' है और पूर्णता और सटीकता दोनों के कारण प्रभावित होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा कि किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। आगामी 2021 की जनगणना के दायरे से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक 'सचेत नीति निर्णय' है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का हलफनामा 2011-2013 में केंद्र द्वारा एकत्र किए गए ओबीसी के जनगणना के आंकड़ों को साझा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर दायर किया गया था।
