लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार को लेकर PM मोदी की सर्वदलीय बैठक में चर्चा, फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

India Lockdown Day 15 पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसे दल के नेता भी शामिल हुए जिनके सदस्यों की कुल संख्या लोक सभा और राज्य सभा को मिलाकर 5 हैं।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Wed, 08 Apr 2020 12:02 PM (IST) Updated:Wed, 08 Apr 2020 01:21 PM (IST)
लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार को लेकर PM मोदी की सर्वदलीय बैठक में चर्चा, फैसले पर टिकी सबकी निगाहें
लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार को लेकर PM मोदी की सर्वदलीय बैठक में चर्चा, फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

नई दिल्ली, एएनआइ/आइएएनएस। India Lockdown Day 15, मौजूदा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विस्तार की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह विभिन्न दलों के संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह विभिन्न दलों के संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में #COVID-19 स्थिति पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में ऐसे दल के नेता भी शामिल हुए, जिनके कुल सदस्यों की संख्या लोक सभा और राज्य सभा को मिलाकर 5 हैं।

इस बैठक में कांग्रेस के जीएन आजाद, टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना के संजय राउत, बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, एनसीपी के शरद पवार, एसपी के राम गोपाल यादव, एसएडी के सुखबीर बादल, बीएसपी के एससी मिश्रा, वाईएसआरसीपी के विजय साई रेड्डी और मिथुन रेड्डी, जदयू के राजीव रंजन सिंह भी शामिल हुए।

लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर विचार

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक 11 अप्रैल से पहले लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर कोई घोषणा होने की संभावना नहीं है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे शुरू हुई, ताकि भविष्य में लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर कोई निर्णय लिया जा सके, इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप भी इस बैठक के अन्य प्रमुख मुद्दों में शामिल है।

इस सर्वदलीय बैठक के एजेंडे के प्राथमिक बिंदुओं में इस बात पर विचार किया गया कि लॉकडाउन को समाप्त किया जाए या इसे बढ़ाया जाए और यदि सरकार इसे वापस लेना चाहती है, तो इसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए।वर्तमान लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस बैठक के अन्य चर्चा के बिंदुओं में लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव और इससे निपटने के तरीके रहे।

सूत्रों ने कहा कि राज्यों को जारी किया गया वेतन, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भविष्य जो इस बंद कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी को लेकर किसी संभावित आर्थिक पैकेज भी बैठक में चर्चा हुई।

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