कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, महंगाई के खिलाफ पार्टी की होगी बड़ी रैली, 29 को विपक्षी दलों की भी बैठक

कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा करने पहुंचे।

Dhyanendra Singh ChauhanFri, 26 Nov 2021 03:50 PM (IST)
कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की फाइल फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ। पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में 'महंगाई हटाओ' रैली आयोजित करेगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को तीन पंक्तियों का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 29 नवंबर को सदन में उपस्थित रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए कहा गया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा करने पहुंचे, जिन्हें पार्टी 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। पार्टी के शीतकालीन सत्र में मूल्य वृद्धि सहित कई मुद्दों की संभावना है। 

किसान, MSP व लखीमपुर खीरी की घटना को सत्र में उठाएगी कांग्रेस
सोनिया के आवास पर कल हुई बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक की गई। हम सत्र में किन-किन विषयों को उठाएंगे इसपर चर्चा हुई। कांग्रेस किसान, MSP व लखीमपुर खीरी की घटना को सत्र में लाएगी। विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट होकर लोगों के मुद्दें सदन में उठाएंगे।

इससे पहले 25 नवंबर को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी एएनआइ को बताया था कि हम संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएंगे।

बता दें कि शीतकालीन सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में 26 नए बिल शामिल हैं जिनमें क्रिप्टोकरेंसी पर कानून और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक और विधेयक शामिल है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है।

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