जम्मू-कश्मीर पर पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, कही यह बात
जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले कांग्रेस ने रविवार को कहा कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग स्वीकार करनी चाहिए।
नई दिल्ली, पीटीआइ। जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले कांग्रेस ने रविवार को कहा कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हालांकि यह नहीं बताया कि पार्टी 24 जून को होने वाली बैठक में हिस्सा लेगी या नहीं।
लोकतंत्र पर हमला
सुरजेवाला ने छह अगस्त, 2019 को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें पार्टी ने स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि ऐसा न करना लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष हमला है।'
24 जून को हाई लेवल बैठक
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को अपराह्न तीन बजे एक उच्चस्तरीय बैठक होनी है, जिसके लिए जम्मू-कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रोडमैप तय किया जाएगा।
भूमि खरीद में घोटाले का लगाया आरोप
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट से सच का पता लगाने के लिए अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देकर जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है। सुरजेवाला ने कहा कि अयोध्या में भाजपा नेताओं के हाथों भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लूट की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर सवाल भी उठाए।
लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह भूला केंद्र
कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इन्कार पर सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के नशे में चूर नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं संतुलन की भावना को पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार जरा भी दर्द और परशानियों को महसूस कर सकती है।
