भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर प्रहार, कहा- 30 सालों तक ओबीसी समाज के अधिकारों का किया हनन

 नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सामाजिक समरसता के नाम पर सिर्फ राजनीति की और 30 सालों तक ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन किया। आज केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 1950 से 1974 तक 'काका कालेकर' कमिशन की रिपोर्ट को यह कहकर दबा दिया कि अभी ये समय की जरुरत नहीं है। उन्हाेंने कहा कि मंडल आयोग का गठन कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन उम्मीद देकर ओबीसी समाज को अधिकारों से वंचित करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उसी के चलते आयोग की फाइल कई सालों तक अंधेरी कोठरी में पड़ी रही। इतना ही नहीं, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद एक दंतहीन आयोग की स्थापना की गई, जिसे किसी भी तरह की संवैधानिक ताकत नहीं दी गई।

2014 में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए किए कई कार्य

उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ओबीसी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आज ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्ज़ा सिर्फ इसलिए मिल पाया है क्योंकि आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ओबीसी समाज के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिली, इसके लिए मोदी सरकार ने केंद्रीय, नवोदय विद्यालय एवं नीट के परिक्षाओं में 27 फीसद आरक्षण लागू करके ओबीसी समाज की भागीदारी को बढ़ाया है। इसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं और ओबीसी समाज के सभी बुद्धिजीवी से उम्मीद करता हूं कि आप जरुर इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और प्रधानमंत्री द्वारा ओबीसी समाज के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह बात उन्होंने कांस्टीट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित 'ओबीसी बुद्धिजीवी सम्मेलन' में बतौर मुख्य अतिथि कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा के. लक्ष्मण ने की।

कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने ओबीसी समाज के लिए कभी कुछ नही किया: डाक्टर के लक्ष्मण

भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज के विरुद्ध काम किया है। चाहे वो काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना हो या फिर मंडल आयोग की सिफारिशों को रोकना हो। क्षेत्रीय दल जो अपने आप को ओबीसी समाज का ठेकेदार समझते है। उन्होंने कभी भी ना तो मंडल कमीशन को लागू कराने की मांग की और ना ही इस बारे में कभी आवाज उठाने की जहमत उठाई है। उल्टा राजीव गांधी ने तो इसका खुलेआम विरोध भी किया था।

डा लक्ष्मण ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के पहले दिन से ही ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए, जिसमें ओबीसी मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को 27 फीसद को आरक्षण देना और नीट की परीक्षा में भी ओबीसी के हक के 27 फीसद को लागू करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि पहली बार मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह देकर समाज को नेतृत्व देकर सर्व समाज को सम्मानित करने का काम किया है। के लक्ष्मण ने कहा कि पीएम मोदी हर पिछड़े वर्ग का दर्द समझते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हम आने वाले समय मे 'ओबीसी समाज बुद्धिजीवी सम्मेलन' का आयोजन पूरे देश भर में करेंगे और जन-जन तक सरकार के ओबीसी समाज के लिए किए गए उत्थान के कार्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

'ओबीसी बुद्धिजीवी सम्मेलन' में पूर्व सांसद शशिकला, पूर्व सांसद डॉ. के. वर्धन शामिल हुए।  सम्मेलन में ओबीसी मोर्चे के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें ओबीसी मोर्चा के तीनों महामंत्री संगम लाल गुप्ता, यशपाल सुवर्णा एवं निखिल  आनंद, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष व सांसद नायाब सिंह सैनी, कृष्णा गौड़, वैल्जीभाई, अजय निषाद, मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अजय सहरावत, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल नागर व कार्यालय मंत्री संजय गुर्जर भी उपस्थित रहे।