खेल मंत्रालय ने माना Indian Olympic Association का अनुरोध
खेल संहिता प्रश्नावली का जवाब देना सभी एनएसएफ के लिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) की बात को मानते हुए उनको दो दिन की छूट देने का फैसला लिया है। एनएसएफ की तरफ से आइओए को उम्र और कार्यकाल संबंधी खेल संहिता प्रश्नावली जमा करने के लिए दी गई समय सीमा में खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अनुरोध पर दो दिन का इजाफा किया है। अब उन्हें 13 अगस्त तक यह जमा करना होगा।
खेल संहिता प्रश्नावली का जवाब देना सभी एनएसएफ के लिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। खेल मंत्री किरन रिजिजू और खेल सचिव रवि मित्तल की आइओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता से मुलाकात के बाद मंत्रालय ने आइओए का अनुरोध मान लिया।
बत्रा और मेहता ने मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में कहा, 'खेल मंत्री और खेल सचिव से 11 अगस्त को हमारी मुलाकात काफी सकारात्मक रही। ओलंपिक की तैयारी, खेल संहिता और अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 21 अगस्त को है और मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी 13 अगस्त को दे दी जाएगी।'
मंत्रालय ने पहले इसके लिए 11 अगस्त तक की समय सीमा दी थी। अदालत ने राष्ट्रीय खेल संहिता में उम्र और कार्यकाल के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 57 एनएसएफ की मान्यता अस्थायी तौर पर वापस ले ली है। आइओए ने इसे जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था ।
