अल्पसंख्यकों के लिए उत्थान के ठोस कदम उठाए सरकार : फोरम

संसू, राजगांगपुर : यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम, ओडिशा की तरफ से सोमवार को तहसीलदार शरत कुमार बाग के मार्फत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक ज्ञापन सौंपा गया। यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम, राजगांगपुर के सदस्यों की ओर से प्रेषित उक्त ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक समुदाय इसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध आदि समाज के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। बताया गया है कि ओडिशा की पूरी आबादी का लगभग सात प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में इस वर्ग का निराशाजनक प्रतिनिधित्व समाज को निराश कर रहा है। इतना ही नहीं अल्पसंख्यक समुदाय बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी काफी पिछड़ा हुआ है। कमजोर आर्थिक वातावरण और जीवित सामुदायिक पृष्ठभूमि के कारण, सभी आयु वर्ग के अल्पसंख्यक लोग सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। इन सबके बावजूद, दलित इसाइयों और मुसलमानों को रोजगार क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। फोरम की ओर से कहा गया है कि अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग करते रहे हैं। इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 की सलाह और प्रविधान के अनुसार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कहा है कि ओडिशा, सबसे पिछड़ा राज्य होने के कारण, अल्पसंख्यक समुदाय सबसे गरीब हैं और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। उन्हें एक वित्तीय निगम से आवश्यक सहायता की आवश्यकता है जो वर्तमान स्थिति में जरूरी है। लेकिन विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई वित्तीय निगम नहीं है। अत: इन लोगों की खराब आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र की सहायता से एक अलग अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना की जाए। प्रतिनिधिमंडल में फोरम राज्य सदस्य इफ्तिखार अहमद उर्फ पाका बाबू, मिन्हाज अहमद, इंद्रजीत सिंह, मुन्ना निर्बान, अब्दुल रजक खान उर्फ रजा व शशि भूषण चौरसिया उपस्थित थे।