सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने अतिरिक्त धान खरीदने की मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, राउरकेला : सुंदरगढ़ जिला प्रशासन किसानों से 9.11 लाख क्विंटल अतिरिक्त धान खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है। इस बार जिले को दो चरणों में 15.88 लाख क्विंटल धान खरीदने की अनुमति मिली है। लेकिन धान खरीद में हो रही देरी से आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले के किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

इस वर्ष जिले में अब तक 17,855 पंजीकृत किसानों से लगभग 11.30 लाख क्विंटल धान खरीदा गया है। शेष बचे 29,997 पंजीकृत किसानों को अब भी अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। खरीद लक्ष्य के अभाव में, किसानों को टोकन प्राप्त करने के बावजूद प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बड़ी और बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां (लैंपस) नागरिक आपूर्ति विभाग से समय पर खरीद लक्ष्य नहीं मिलने के कारण धान की खरीद करने में सक्षम नहीं हैं। चूंकि मार्च तक खरीद खत्म हो जाएगी, किसानों को डर है कि अगर वे समय रहते अपनी उपज बेचने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्ष 2020 में जिले में लगभग 18.49 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई थी। इसके बावजूद 6,482 पंजीकृत किसान करीब 4.23 लाख क्विंटल धान बेचने में विफल रहे थे।

किसानों के भूमि कागजात का इस्तेमाल कर रहे है फर्जी किसान : 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को टोकन जारी नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार ने जिला प्रशासन से ऐसे व्यक्तियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार, कुछ व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी से वास्तविक किसानों के भूमि कागजात का उपयोग करते हुए अपने नाम का पंजीकरण कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। यह फर्जी किसान, छोटे और सीमांत किसानों से 1,100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद कर मंडी में 1,868 रुपये में बेच देते थे।

टोकन मिलने के बाद भी धान नहीं खरीदे जाने से किसान कर रहे है आंदोलन : खरीद में देरी के विरोध में बुधवार को किसानों के एक वर्ग ने बालिशंकरा ब्लॉक में पथवरोध किया। उन्होंने 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को टोकन जारी करने की मांग की। एक दिन पहले, किसानों ने कुतरा ब्लॉक के बिसरा लैंपस और पुरकपाली धान खरीद केंद्र में खरीद में देरी को लेकर विरोध किया था। जिले को दो चरणों में 15.88 लाख क्विंटल धान खरीदने की अनुमति मिली है। प्रशासन ने किसानों से 9.11 लाख क्विंटल धान की अतिरिक्त खरीद की अनुमति के लिए खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग को एक नया अनुरोध भेजा है।

-बीसी मंगराज, आपूर्ति अधिकारी