तालचेर-विमलागढ़ रेल मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण में विलंब

जागरण संवाददाता, राउरकेला : तालचेर-विमलागढ़ रेल मार्ग निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से पेड़ों की कटाई के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इस क्षेत्र में करीब 13 हजार पेड़ काटे जाएंगे एवं इनकी पहचान भी हो चुकी है। परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हो रही है जिससे काम शुरू नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य मार्च तक शुरू नहीं हुआ तो नियमानुसार आर्थिक वर्ष के लिए मिला 117.4 करोड़ रुपये वापस होने की आशंका जतायी जा रही है। बहुप्रतीक्षित तालचेर- बिमलागढ़ रेल मार्ग के लिए तालचेर की ओर से जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है।

प्रस्तावित तालचेर से विमलागढ़ तक 149.78 किलोमीटर रेल मार्ग निर्माण कार्य तालचेर की ओर से शुरू किया गया है। अब तक 17.61 किलोमीटर सोनाखंडी तक का काम किया गया है। रेल मार्ग के लिए 610.3 एकड़ निजी जमीन एवं 205.84 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण करना है। अब तक 53 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए ही जमीन का अधिग्रहण किया गया है एवं शेष 99 किलोमीटर का अधिग्रहण शेष है। वन विभाग की ओर से 13 हजार पेड़ काटने की मंजूरी मिल चुकी है। देवगढ़ व सुंदरगढ़ प्रशासन की उदासीनता के चलते जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार से तीन सौ करोड़ रुपये मिल चुके हैं। कुछ राशि प्रभावित लोगों को दी गई है जबकि शेष राशि राज्य सरकार के खजाने में पड़ी है। समय पर काम पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने की जरूरत है पर ऐसा नहीं हो रहा है जिससे इसके पूरा होने में और दस साल समय लग सकता है। आर्थिक वर्ष में जमीन अधिग्रहण का काम नहीं होने से विभाग को जमीन हस्तांतरण नहीं हो पाएगा एवं इससे टेंडर का काम भी रुक जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जून महीने में राउरकेला के अतिरिक्त तहसीलदार आशीष भोई को भू-अर्जन अधिकारी तथा प्रेमानंद उर्मा को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। इसके बावजूद अधिग्रहण संभव नहीं हुआ। तालचेर विमलागढ़ रेल मार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से पश्चिम ओडिशा का विकास होगा। इससे खनिज पदार्थ एवं कृषि उत्पादों का परिवहन बढ़ने के साथ ही आम लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी। भूमि अधिग्रहण में विलंब होने से सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि वापस जाने की आशंका तालचेर- बिमलागढ़ रेल मार्ग निर्माण संग्राम समिति की ओर से व्यक्त की गई है।

इनकी भी सुनिए : जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है एवं विस्थापितों को मुआवजा देने लिए राशि का आकलन किया जा रहा है। नवंबर महीने तक यह काम पूरा होगा। इसके साथ अधिग्रहण का काम भी पूरा होगा।

- आशीष भोई, भू अर्जन अधिकारी।