त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ओबीसी मंच ने किया विरोध
ओडिशा सरकार ने आठ अक्टूबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आसन संरक्षण से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित किया था जो पूर्ण रूप से भेदभाव पूर्ण है। विज्ञप्ति में जानबूझ कर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की गई है।
संसू, झारसुगुडा़ : ओडिशा सरकार ने आठ अक्टूबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आसन संरक्षण से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित किया था, जो पूर्ण रूप से भेदभाव पूर्ण है। विज्ञप्ति में जानबूझ कर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की गई है। इससे पिछड़ा वर्ग के प्रति राज्य सरकार का घृणित भाव प्रमाणित होता है। आने वाले दिनों में यह मामला सामाजिक संहिता पर प्रभाव डालेगा। रविवार को जिलाधीश कार्यालय के समक्ष ये बातें पिछड़ा वर्ग के वक्ताओं ने कही। इस मुद्दे के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के समक्ष पिछड़ा वर्ग की ओर से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रतिलिपि भी जलाई गई। विरोध-प्रदर्शन के बाद ओबीसी मंच की ओर से जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मंच की ओर कहा गया कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अविलंब वापस लिया जाए। इस अवसर पर ओबीसी मंच के वाहक राधेश्याम प्रधान ने कहा कि राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक ओबीसी वोटर हैं। इसलिए सरकार ने निर्वाचन में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें संरक्षित रखने की घोषणा की है। परंतु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित संरक्षण विज्ञप्ति में एक ओर सभी वर्गों को संरक्षण मिला है। वहीं ओबीसी वर्ग को संरक्षण नहीं मिला है। झारसुगुड़ा जिला में एक भी सरपंच, जिला परिषद, वार्ड मेंबर व समिति सदस्य का आसन ओबीसी के लिए संरक्षित नहीं रखा गया है। राज्य के लाखों ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए यह अपमान है। उनके साथ अन्याय है। इसलिए ओबीसी वर्ग को भी पंचायत निर्वाचन में उचित संरक्षण दी जाए। विरोध प्रदर्शन व मांग पत्र सौंपे जाने के अवसर पर सर्व भारतीय ओबीसी संगठन के अध्यक्ष डा. पूर्णचंद्र, ओबीसी मंच के राज्य अध्यक्ष शंकर पात्र, राज्य सचिव सुभाष नायक, झारसुगुड़ा जिला के लोचन प्रधान, सरोज साहु, पवित्र संघ, दिलीप बढ़ई, विरंची साहु, सुरेन्द्र साहु, सिरजु आभारी, जगबंधु सा, रमाकांत प्रधान, माधव पांडे, गोलाप पटेल, लोकनाथ प्रधान, शिव प्रधान व घनश्याम बारिक आदि उपस्थित थे।
