ओडिशा विस में महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित

महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में 33 फीसद आरक्षण होना चाहिए।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Nov 2018 10:08 PM (IST) Updated:Wed, 21 Nov 2018 10:08 PM (IST)
ओडिशा विस में महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित
ओडिशा विस में महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में 33 फीसद आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विधानसभा में रखा गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस प्रस्ताव को शासक बीजू जनता दल समेत विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा ने भी समर्थन दिया।

इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महिला सशक्तीकरण हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम है। महिला सशक्तीकरण के बिना कोई भी परिवार, समाज, राज्य एवं देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं के सामाजिक, आíथक सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार तन-मन-धन के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजू बाबू महिला सशक्तीकरण के अग्रदूत थे। वर्ष 1991 में महिलाओं के लिए पंचायत एवं पौर संस्था चुनाव में 33 फीसद स्थान संरक्षण कर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया था। राज्य सरकार ने इस संरक्षण व्यवस्था को आगे चलकर 50 प्रतिशत कर दिया है जिससे राज्य की महिलाएं वास्तविक रूप से सशक्त हो रही हैं। राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, ओडिशा ने अब महिलाओं को 33 संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। ऐसे में पार्टी स्तर से ऊपर उठकर सभी सदस्य सर्वसहमति से प्रस्ताव को पास करने के लिए मुख्यमंत्री ने सदन में सदस्यों से अनुरोध किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कुमार अमात ने इस संदर्भ में सदस्यों की राय जानने के बाद वाचनिक मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव ओडिशा विधानसभा में उस वक्त पारित किया गया है जब आगामी 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक लंबित है।

इस प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल नर¨सह मिश्र ने समर्थन करते हुए सरकार के उद्देश्य पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा विधायक दल के नेता कनकव‌र्द्धन ¨सहदेव ने कहा कि यह प्रस्ताव 2014 चुनाव के बाद पहले ही सदन में पास हो सकता था, ऐसे में यह प्रस्ताव 2018 में क्यों आया है। कुछ दिन बाद चुनाव है, आगे चुनाव को देखते हुए शासक दल ने यह कदम उठाया है। बीजद विधायक प्रमिला मलिक ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री का प्रयास ऐतिहासिक कदम : प्रियदर्शी मिश्र

संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होने को भुवनेश्वर उत्तरक्षेत्र से बीजद विधायक प्रियदर्शी मिश्र ने ऐतिहासिक बताया है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का यह बड़ा प्रयास है। अब इस प्रस्ताव को सरकार लोकसभा, राज्यसभा सहित राष्ट्रपति के पास भेजी। मिश्र ने कहा कि यह कानून बनने पर महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक उत्थान होने के साथ-साथ वर्षो पुराना बीजू बाबू का सपना भी साकार होगा।

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