Odisha: दफ्तर में अब किन्नर कर्मचारियों से भेदभाव करना पड़ेगा महंगा, सरकार ने जारी किया निर्देशनामा

ओडिशा में अब दफ्तर में किन्नरों से भेदभाव करना भारी पड़ेगा इसे लेकर सरकार ने निर्देशनामा जारी कर दिया है। प्रत्येक विभागीय कार्यालय में एक अधिकारी के पास कार्रवाई करने की विशेष क्षमता होगी। जांच रिपोर्ट के 15 दिन के अन्दर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 11:49 AM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 11:49 AM (IST)
Odisha: दफ्तर में अब किन्नर कर्मचारियों से भेदभाव करना पड़ेगा महंगा, सरकार ने जारी किया निर्देशनामा
दफ्तर में अब किन्नर कर्मचारियों से भेदभाव करना मांगा पड़ेगा।

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। दफ्तर में अब किन्नर कर्मचारियों से भेदभाव करना मांगा पड़ेगा। किन्नर कर्मचारियों के साथ दफ्तर में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नौकरी के शर्तावली आचरण का उल्लंघन माना जाएगा और इसी हिसाब से कार्यवाही होगी। यहां तक की किन्नरों के प्रति भेदभाव ना होने पाए या फिर उनके आरोप को सुनने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक अधिकारी को विशेष रुप से क्षमता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने सभी विभाग को निर्देश जारी किया है।

राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग की तरफ से इस संबन्ध मे जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक किन्नरों को समान अधिकार एवं अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार के वर्ष 2020 के नियम एवं किन्नर (सुरक्षा का अधिकार) कानून 2019 अन्तर्गत दिए गए प्रावधान में किन्नरों को कार्यस्थली में भेदभाव पूर्ण पर्यावरण सुरक्षा देने को कहा गया है। इसी आधार पर विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है कि किन्नरों को उनके पद, प्रशिक्षण, पदोन्नति, बदली एवं नियुक्ति आदि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार होने नहीं दिया जाएगा।

 लिंगगत कारणों से किसी भी किन्नर को किसी भी प्रकार के सुयोग से वंचित होने नहीं दिया जाएगा। यदि इस तरह का कुछ होता है तो फिर कर्मचारी तुरन्त शिकायक करत सकते हैं। किन्नरों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने वाले कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। प्रत्येक विभाग भी एक शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जांच रिपोर्ट के 15 दिन के अन्दर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 यदि किन्नर की शिकायत पर 15 दिन के अन्दर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सम्पृक्त विभाग इस दिशा में खुद कार्रवाई कर सकेगा। किन्नर को समान अवसर देने की नीति को कार्यकारी करने का दायित्व प्रत्येक अधिकारी है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है या भेदभाव करता है तो फिर उसके खिलाफ नौकरी की शर्तावली के आधार पर कार्रवाई किए जाने को लेकर सरकार की तरफ से सतर्क करा दिया गया है।

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