जमीन व जल कर के भुगतान की मिलेगी ई-रसीद
ओडिशा सरकार के ई-गर्वनेंस कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग को भी शामिल किया गया है।
संसू, भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार के ई-गर्वनेंस कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग को भी शामिल किया गया है। इससे जमीन का वार्षिक देय सहित जलकर के लिए आरआइ कार्यालय जाने से मुक्ति मिलने वाली है। सरकार ने जमीन का वार्षिक देय सहित जलकर को ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विष्णुपद सेठी ने राज्य के सभी जिलाधीशों को निर्देशनामा जारी किया है। राज्य के समस्त 317 तहसील में यह व्यवस्था लागू करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 317 तहसील के अंतर्गत 2 हजार 279 राजस्व कार्यालय है। वर्ष 2019-20 के लिए वसूले जाने वाले जमीन के वार्षिक देय सहित जलकर को इलेक्ट्रानिक्स नोनांट लेजर में चढ़ाना होगा। आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर इसे अपडेट करना होगा। साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा जारी समस्त निर्देशों को अपडेट करें।