Vodafone IDEA को स्पेक्ट्रम भुगतान पर चार साल का मोरेटोरियम मंजूर, सरकार को दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्ज के संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार को जानकारी दी है कि उसने स्पेक्ट्रम भुगतान पर चार साल के मोरेटोरियम को मंजूर कर लिया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि राहत पैकेज के अन्य विकल्पों पर निदेशक मंडल एक निश्चित समयसीमा के भीतर विचार करके विभाग को सूचित करेगा। बता दें कि सरकार ने टेलीकाम कंपनियों से उन्हें दिए गए मोरेटोरियम विकल्प पर 29 अक्टूबर तक फैसला करने को कहा था।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए घोषित सुधारों के तहत सरकार ने एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित अन्य कंपनियों को पत्र लिखकर यह बताने को कहा था कि वे चार साल के लिए मोरेटोरियम का विकल्प चुनेंगी या नहीं। साथ ही सरकार ने मोरेटोरियम अवधि से संबंधित ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनने के लिए भी कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया था।

दूरसंचार विभाग को लिखे गए पत्र में कंपनी ने कहा कि वह आगे की तारीख पर इस फैसले की पुष्टि करेगी कि क्या वह एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) पेमेंट पर मोरेटोरियम के विकल्प को चुनेगी या नहीं। इतना ही नहीं कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस संबंध में बाद में बताएगी कि टाले गए भुगतान पर ब्याज को इक्विटी में बदलने के विकल्प को चुनती है या नहीं। कंपनी के पास एजीआर मोरेटियम का विकल्प चुनने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय है। बता दें कि भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने पिछले महीने कहा था कि कंपनी मोरेटोरियम का विकल्प चुनेगी और मौजूद नकदी का प्रयोग नेटवर्क विस्तार में करेगी।