'टीके मुफ्त में सभी राज्यों को दिए जाने चाहिए', सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार
बंगाल सरकार का कहना है कि टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को तत्काल कदम उठाने चाहिए और राज्यों को मुफ्त में दिए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया है कि पश्चिमी देशों में कोविड वैक्सिन फ्री लगायी जा रही है तो हमारे देश में क्यों नहीं?
नई दिल्ली, एएनआइ। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वैक्सीन से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हुए कहा कि एक समान टीकाकरण नीति होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूरे देश में कोविड वैक्सिन मुफ्त में लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पश्चिमी देशों में कोविड वैक्सिन फ्री लगायी जा रही है तो हमारे देश में क्यों नहीं?
बंगाल सरकार का कहना है कि टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को तत्काल कदम उठाने चाहिए और राज्यों को मुफ्त में दिए जाने चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट टीकाकरण की नीति से जुड़े इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।
बता दें कि दो दिन पहले शपथ लेने के तुरंत बाद ममता सरकार ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसके एक दिन बाद शुक्रवार को ऑक्सीजन को लेकर पत्र लिखा। और फिर शाम होते होते बंगाल सरकार टीके के मुफ्त वितरण की मांग को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
गौरतलब है कि पहले से ही कई राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने भी राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की घोषणा कर रखी है। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार को देश भर में टीकाकरण के लिए एक समान नीति अपनाने की आवश्यकता है।