केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा- सतत प्रक्रिया है आरटीआइ कानून के प्रविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं और कानून के प्रविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की एक सतत प्रक्रिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं और कानून के प्रविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार की विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में लंबित कई मामलों के मद्देनजर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने की कोई योजना है।
कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा- सीबीआइ ने तीन वर्ष में 96 अधिकारियों के खिलाफ दाखिल किए आरोपपत्र
एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पिछले तीन वर्ष के दौरान 96 उच्चाधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एक जनवरी, 2018 से 30 जून, 2021 तक सीबीआइ ने 84 मामलों में संघ लोकसेवा आयोग द्वारा चुने गए अधिकारियों समेत केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के तहत 96 उच्चाधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की है।
छह महीने में 12000 साइबर सुरक्षा की हुई घटनाएं
इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि इस साल पहले छह महीने के दौरान सरकारी संगठनों से संबंधित करीब 12000 साइबर सुरक्षा की घटनाएं हुईं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) देश में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को पकड़ने और नजर रखने का काम करती है।
जोन को कुल्हड़ का इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि जोन और आइआरसीटीसी को कुल्हड़ का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 400 चिह्नित स्टेशनों पर स्थित यूनिटों के माध्यम से यात्रियों की सेवा में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
रेल मंत्री ने कहा- ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने का प्रोजेक्ट स्थगित
एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराने का प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यह वहन योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेटेलाइट संचार तकनीक के माध्यम से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में वाइ-फाइ आधारित इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई गई थी।
