समग्र शिक्षा योजना: निशंक ने कहा- छात्रों को मुफ्त में किताब व पोशाक देने के लिए राज्यों को जारी किए 7,622 करोड़ रुपये
समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह राशि मुफ्त में किताब व पोशाक का वितरण जारी रखने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन व्यावसायिक शिक्षा तथा डिजिटल पहलों के मद में इस्तेमाल की जाएगी।
नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह राशि मुफ्त में किताब व पोशाक का वितरण जारी रखने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, व्यावसायिक शिक्षा, सूचना व संवाद प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहलों के मद में इस्तेमाल की जाएगी।
निशंक ने कहा- सुशासन व कारोबार को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
निशंक ने कहा कि सुशासन व कारोबार को सुगम बनाना मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पिछले ही साल प्रबंध प्रणाली लांच की गई थी। इसके जरिये 'पढ़ो और बढ़ो' बैठकों के संचालन में मदद मिलेगी और समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों के वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन भी हो सकेगा। इसके जरिये जहां राज्य अपनी योजनाएं अपलोड करने में सक्षम होंगे, वहीं लोग कहीं से भी इसे देख और इसका मूल्यांकन कर सकेंगे।
समग्र शिक्षा योजना में शामिल हैं पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए कार्यक्रम
बता दें कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
अन्य ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रबंध सिस्टम के द्वारा राज्यों को योजनाओं को अपलोड करने और सभी को सिस्टम द्वारा स्वचालित संकलन के साथ दूरस्थ/स्वयं के स्थानों से इसे देखने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया है। इससे कम लागत में बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। यह फिजिकल मोड में प्राप्त करना बेहद मुश्किल था।
समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य
डॉ निशंक ने एक और ट्वीट में बताया कि अभी तक 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत किताबें, यूनिफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पहलों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए आज राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार प्री-स्कूल से सीनियर सेकेंडरी तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
