2014 से अबतक केंद्र सरकार ने 157 मेडिकल कालेजों की मंजूरी के लिए निवेश किए 17,691 करोड़
मेडिकल कालेजों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कार्य हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने कहा कि साल 2014 से अब तक 17691 करोड़ मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं पर कुल 17691.08 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। मेडिकल कालेजों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कार्य हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने कहा कि साल 2014 से अब तक 17,691 करोड़ मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं पर कुल 17,691.08 करोड़ रुपये का निवेश किया है। साथ ही कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 16,000 स्नातक मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कालेजों के कामकाज के साथ 6,500 सीटें पहले ही बनाई जा चुकी है।
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने देश में एमबीबीएस की सीटें (MBBS seats) बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के मेडिकल कालेजों के अपग्रेड करने करने के लिए भी लगभग 2,451.1 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत मेडिकल कालेज उन जिलों में स्थापित किए जाते हैं, जिनमें न तो सरकारी या निजी मेडिकल कालेज है। इस दौरान वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है।
योजना के तीन चरणों के तहत 157 नए मेडिकल कालेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 63 मेडिकल कालेज पहले से ही काम कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 157 नए कालेजों में से 39 आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कालेजों में 10,000 एमबीबीएस सीटें बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना को भी लागू कर रहा है। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मेडिकल कालेजों कों अपग्रेड करने की योजना है।
पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना के लिए वित्त पोषण पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 90:10 है। हालांकि, अन्य राज्यों के लिए अनुपात 60:40 है, जिसकी ऊपरी सीमा लागत 1.20 करोड़ रुपये प्रति सीट है। मंत्रालय ने कहा कि 15 राज्यों में कुल 48 कालेजों को 3,325 सीटों की वृद्धि के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र के हिस्से के रूप में 6,719.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
